RJ Lok Sabha Chunav: जयपुर में प्रियंका बोलीं- PM मोदी खोखले संसार में रह रहे हैं, जनता से किए यह वादे

भाजपा ने चिरंजीवी स्कीम बंद की
प्रियंका गांधी ने कहा- किसानों की क्या परिस्थिति है। किसान सड़क पर आंदोलन करता है, पीएम उनकी सुनवाई नहीं करते। पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कमाई में रुकावट और महंगाई, बेरोजगारी बढती जा रही है। इनके बारे में मीडिया आपको कुछ नहीं बताता है। भाजपा के राजस्थान में आते ही चिरंजीवी स्कीम बंद हो गई। क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। गरीब के लिए आगे का कोई रास्ता नहीं है। पूंजीपतियों के हजारों करोड़ के लोन माफ हो जाते हैं, लेकिन किसान 10 हजार के लोन के लिए आतमहत्या कर लेता है। असलियत क्या है इसको पहचानने का अब समय आ गया है। आपको सिर्फ यह सुनाई देता है कि 400 पार, सिर्फ यह दिख रहा है कि मोदीजी कहां भ्रमण कर रहे हैं। जितनी भी बड़ी स्कीमें बनी हैं वह सब उद्योगपतियों के लिए बनी है। जब हम न्याय की बात करते हैं तो हम यह पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है। कमजोर, मजदूर और गरीब की कोई सुनवाई नहीं है।



आज पूरे विपक्ष पर हमला हो रहा  
प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी एक खोखले संसार में रह रहे हैं। बड़ी-बड़ी इवेंटबाजी दिखाई जाती है सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए। आज पूरे विपक्ष पर हमला हो रहा है। दो-दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर हमला हो रहा है और भ्रष्टारियों को अपनी पार्टियों में ले रहे हैं। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वह देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है।

जनता से किए यह वादे
प्रियंका गांधी ने कहा- आज यह नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पर भी भरोसा नहीं रह गया है। इन सब परिस्थतियों के बीच हमारा जो न्याय पत्र है उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण यह है कि हमने राजस्थान में भी अपना घोषणा पत्र पूरा करके दिखाया। स्थाई कृषि आयोग ऋण बनेगा। फसलों का नुकसान होने पर 30 दिन में पैसा बैंक खाते में जमा होगा। कृषि में जितने भी उपकरण इस्तेमाल होते हैं उन्हें जीएसटी से मुक्त किया जाएगा। हर परिवार में पहली नौकरी पक्की और स्नातक पास को पक्की नौकरी मिलेगी। पेपर लीक के लिए नया कानून बनाया जाएगा, जो ऐसे काम करवाएंगे उन पर सख्ती करेंगे। भर्ती के लिए कलेंडर बनाया जाएगा। गिग वर्कस को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए 5 हजार करोड़ का फंड बनेगा। महिलाओं को सालाना एक लाख रुपए सरकार से मिलेगा। केंद्र में जो नई भर्तियां हैं उनमें से 50 प्रतिशत महिलाओं को दी जाएंगी। आशा-आंगबाड़ी वर्कस के लिए केंद्र का योगदान दोगुना होगा। दिवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किए थे, उन्हें वापस लिया जाएगा। जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है, उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य की गारंटी दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी का कानून लागू होगा।