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Rajasthan: आचार संहिता लागू होने के बाद रिकॉर्ड 76 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध सामग्री जब्त, कार्रवाई जारी

Wed, 20 Mar 2024 10:28 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Wed, 20 Mar 2024 10:28 PM IST
सार

राजस्थान में एक मार्च 2024 से अब तक 174 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त हुई है। वहीं, आचार संहिता लागू होने के बाद रिकॉर्ड 76 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध सामग्री जब्त हुई है।

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Rajasthan Illegal material worth more than Rs 76 crore seized after implementation of code of conduct
आचार संहिता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रिकॉर्ड 76 करोड़ रुपये से ज्यादा का ड्रग्स, शराब, कीमती धातुएं, फ्रीबीज व नकदी पकड़ा है। इसी तरह एक मार्च से अब तक एजेंसियों ने 174 करोड़ रुपये कीमत से ज्यादा के ड्रग्स, शराब, सोना, फ्रीबीज और नकदी पकड़ा है। 

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग-अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गयी है। एक मार्च 2024 से अब तक 11 करोड़ 55 लाख रुपये कैश, ड्रग्स लगभग 58.84 करोड़ रुपए, शराब आठ करोड़ 44 लाख रुपए और सोना-चांदी जैसी कीमती धातुओं की 29 करोड़ 79 लाख रुपये की जब्ती की गई है। 65 करोड़ रुपये की अन्य सामग्री जबकि फ्रीबीज 23 लाख की जब्ती की गई है। 28 करोड़ 32 लाख रुपये के साथ जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा सीजर हुआ है। दूसरे स्थान पर पाली 15.66 करोड़, तीसरे स्थान पर 13.11 करोड़ के साथ जयपुर तीसरे स्थान पर चौथे स्थान पर रहे उदयपुर में 12.48 करोड़ रुपये की जब्ती की है।
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गुप्ता ने बताया कि आचार संहिता लगने से अब तक 10 करोड़ 59 लाख रुपये कैश, ड्रग्स लगभग 11.96 करोड़ रुपए, शराब 2.45 करोड़ रुपये और कीमती धातुओं की 21.91 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है। आचार संहिता लगने के बाद पाली में सबसे ज्यादा 13.15 करोड़ रुपये, उदयपुर 10.63 करोड़, जोधपुर में 10.38 करोड़ एवं भीलवाड़ा में 3.46 करोड़ रुपये की जब्ती की है। इन एजेंसियों में राज्य पुलिस, राज्य एक्साइज, नारकोटिक्स विभाग एवं आयकर विभाग प्रमुख है। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश भर में इन विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संदेहास्पद मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

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