Rajasthan: छह साल में 31 हजार करोड़ रुपये बढ़ा एक्सपोर्ट, सीएम ने पांच साल बढ़ाई योजना की अवधि
राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों और अभियानों के सफल इम्प्लीमेंटेशन से निर्यातकों और निर्यात को गति मिली है। राजस्थान से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 46 हजार 476 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। जो कि साल 2022-23 तक बढ़कर 77 हजार 771 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredराजस्थान से होने वाले एक्सपोर्ट में पिछले छह साल में 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी प्रदेश के भविष्य की सुखद तस्वीर है। राज्य सरकार की निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना का इसमें अहम योगदान रहा है। साल 2012 में शुरू इस योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निर्यात क्षेत्र में करिअर बनाने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजों और विश्व के बाजारों की जानकारी दी जाती है।
राज्य सरकार की निर्यात से संबंधित योजनाओं के तहत गत दो साल में 10 हजार से अधिक नए निर्यातकों को प्रशिक्षण देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निर्यातक बनाया गया है। वहीं, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में हर साल 500 उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हीं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से राजस्थान से निर्यात का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।
वित्तीय वर्ष और निर्यात राशि...
- साल 2017-18 - 46476.92 करोड़ रुपये
- साल 2018-19 - 51178.41 करोड़ रुपये
- साल 2019-20 - 49946.10 करोड़ रुपये
- साल 2020-21 - 52764.31 करोड़ रुपये
- साल 2021-22 - 71999.72 करोड़ रुपये
- साल 2022-23 - 77771.37 करोड़ रुपये
पांच साल बढ़ाई योजना की अवधि...
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना की इम्पॉर्टेंस और उपलब्धियों को देखते हुए योजना की अवधि को पांच साल और बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें अवधि अब 31 मार्च, 2028 तक करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना की अवधि 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो चुकी है। योजना का संचालन राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के माध्यम से किया जा रहा है। इससे युवा निर्यातकों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे वे राज्य की औद्योगिक प्रगति में योगदान दे सकेंगे। नए निर्यातकों को शिपिंग के साथ ऑनलाइन निर्यात का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट, जीएसटी, प्रोक्योरमेंट, कस्टम क्लीयरनेंस, पेमेंट प्रोसेस, लैटर ऑफ क्रेडिट, बैंकिंग डिलिंग और फॉलोअप तक का प्रशिक्षण दिया जाता है।
