जयपुर: राजस्थान में वीएलटीडी डिवाइस के नाम पर 1000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप, खाचरियावास ने उठाए सवाल

खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में 16 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहन हैं। इनमें टैक्सी, छोटे व्यावसायिक वाहन और बड़े कमर्शियल वाहन शामिल हैं। उनके अनुसार, जिस डिवाइस को पहले करीब पांच हजार रुपये में लगाया जा सकता था, उसके लिए अब वाहन मालिकों से 15 से 17 हजार रुपये तक वसूले जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि रसीद पर करीब 5,500 रुपये की राशि दिखाई जा रही है और वाहन मालिकों से लगभग 15,500 रुपये तक लिए जा रहे हैं, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह अंतर किस आधार पर वसूला जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि डिवाइस की वास्तविक कीमत, निर्धारित शुल्क और वाहन मालिकों से ली जा रही राशि में इतना अंतर क्यों है।

खाचरियावास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा से मामले में सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पूरी प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप बता रही है, तो VLTD डिवाइस से संबंधित टेंडर, कंपनियों, डीलरों, डिवाइस की लागत और निर्धारित शुल्क का पूरा विवरण सार्वजनिक करे।

उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि जांच में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खाचरियावास ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ठेकों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पहले भी वाहन मालिकों से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थीं, लेकिन अपेक्षित राहत नहीं मिली।

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खाचरियावास ने कहा कि सरकार का काम वाहन मालिकों को राहत देना है, न कि नियमों के नाम पर टैक्सी चालकों, छोटे वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और सरकार से VLTD डिवाइस की कीमत, वसूली गई राशि तथा वाहन मालिकों को राहत देने के संबंध में स्पष्ट जवाब मांगेगी।