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Jaipur News: पुराने डेयरी बूथों का होगा वेरीफिकेशन, मूल आवंटी के अलावा पाया गया तो होगा आवंटन रद्द

Thu, 22 Jun 2023 10:22 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Thu, 22 Jun 2023 10:22 PM IST
सार

राजधानी जयपुर में पुराने डेयरी बूथों का वेरीफिकेशन होगा। साथ ही मूल आवंटी के अलावा पाया गया तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं, मैरिज गार्डनों में 25 प्रतिशत पार्किंग की ही सख्ती से पालन किया जाएगा, अन्यथा रजिस्ट्रेशन रद्द होंगे। यह बातें रमेश चंद सैनी ने कही।

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Jaipur News Verification of old dairy booths will be done if found other than original allottee allotment canc
लाइसेंस समिति की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लाइसेंस समिति के अध्यक्ष रमेश चंद सैनी की अध्यक्षता में नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर लाइसेंस समिति की तृतीय बैठक संपन्न हुई। रमेश चंद्र सैनी ने बताया, बैठक के दौरान पहले एजेंडे के अनुसार, जयपुर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में आने वाले मैरिज गार्डनों की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

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ग्रेटर सीमा में 100 से अधिक गार्डनों का शुल्क बकाया है, इन्हें नोटिस जारी कर का निगम राजस्व तत्काल वसूला जाए। ग्रेटर क्षेत्र में लगभग 350 डेयरी बूथों का शुल्क बकाया है, इसे वसूला जाए। साथ ही जोन स्तर एक-एक पर सर्वे किया जाएगा, जिसके माध्यम से मूल आवंटी का सत्यापन, अवैध डेयरी बूथ, बिना अनुमति आवंटित स्थान परिवर्तन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
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रमेश सैनी ने बताया कि वर्तमान में केवल होटल बुक करवाकर होटल के खुले गार्डन में होने वाले विवाह, अन्य समारोह करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसके लिए निगम ऐसे नियम बनाएगा, जिससे होटल के गार्डन एरिया का भी पंजीकरण करवाना होगा। यदि होटल मालिक अलग से बिना होटल बुक किए केवल गार्डन बुक करता है तो, शहर में चल रहे स्विमिंग पूल को लाइसेंस के दायरे में लाने जाने के लिए नियम बनाए जाएंगे, जिससे कि निगम के राजस्व में बढ़ोतरी हो।
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सदस्य कविराज सेठी ने प्रस्तावित किया कि जयपुर विश्व में गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और इस हेरिटेज महत्व को ध्यान में रखते हुए डेयरी बूथों का रंग गुलाबी नगर की थीम पर गुलाबी करा जाए और जयपुर ग्रेटर नगर निगम का लोगो भी डेयरी बूथ पर लगाया जाए। साथ ही सेठी ने वर्तमान में चल रही डेयरी बूथ आवंटन प्रकिया में समिति को शामिल न किए जाने तथा आवंटन प्रक्रिया में सामने आ रहे भ्रष्टाचार पर गहरी नाराजगी जताई। बूथ आवंटन में कांग्रेसीकरण कर पक्षपात करने के आरोप लगाए और साधारण सभा मे इस संबंध में चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा।

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