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Rajasthan: एक जून से मिलेगी मुफ्त बिजली, 100 यूनिट तक बिजली खपत पर मिलेगा लाभ, पहले कराना होगा ये जरूरी काम
Tue, 30 May 2023 10:10 AM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजस्थान
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Tue, 30 May 2023 10:10 AM IST
सार
बिजली डिस्कॉम के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसे एक करोड़ चार लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनका बिजली बिल भविष्य में शून्य हो जाएगा। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं को महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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एक जून से मिलेगी मुफ्त बिजली
- फोटो : Amar Ujala Digital
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विस्तार
Add as a preferredराजस्थान में महीने की 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को एक जून 2023 से मुक्त बिजली मिलने लगेगी। बिजली डिस्कॉम के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसे एक करोड़ चार लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनका बिजली बिल भविष्य में शून्य हो जाएगा। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं को महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मई महीने के बिजली उपभोग पर जून की बिलिंग के लिए छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना में वही उपभोक्ता शामिल होंगे, जिन्होंने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया है।
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महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन 76 लाख पार
प्रदेश में कुल घरेलू बिजली उपभोक्ता 1.24 करोड़ हैं। 100 यूनिट से कम बिजली प्रतिमाह इस्तेमाल करने वाले 1.04 करोड़ उपभोक्ता हैं। 100 यूनिट तक बिजली बिल फ्री कराने के लिए 76 लाख उपभोक्ताओं ने ही अब तक महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत 100 यूनिट से ज्यादा है, उन्हें पहले की तरह तय सब्सिडी सरकार की ओर से मिलती रहेगी। ऐसे उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवार्यता नहीं है। इस संबंध में वित्त विभाग एक SOP भी जारी करेगा। अगर कोई उपभोक्ता अब रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसे अगले बिल से मुफ्त बिजली स्कीम का लाभ मिलेगा, लेकिन उसे छूट मई महीने की खपत के आधार पर जोड़कर ही दी जाएगी।
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90 से 100 यूनिट उपभोग वाले उपभोक्ताओं के मीटर की होगी मॉनिटरिंग
90 से 100 यूनिट बिजली उपभोग वाले कंज्यूमर्स की सैंपल रीडिंग चेक की जाएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं मुफ्त बिजली स्कीम का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा। दुरुपयोग और बिजली चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो चेक करेंगे कि कहीं बिजली मीटर में छेड़छाड़ तो नहीं की गई है और कम रीडिंग दर्शाकर मुफ्त बिजली का लाभ तो नहीं लिया जा रहा है।
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सात हजार करोड़ रुपये का भार सरकार उठाएगी
100 यूनिट प्रतिमाह खपत वाले उपभोक्ताओं का सालाना करीब 5200 करोड़ रुपये का बिजली बिल सरकार उठाएगी, जबकि बाकी 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर साल बिल में 1800 करोड़ रुपये की छूट मिलती रहेगी। यह छूट 300 से 750 रुपये तक है। सरकार पर कुल भार 7000 करोड़ रुपये पड़ने का अनुमान है।
महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को फिलहाल छूट नहीं मिलेगी
प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि "जून महीने में जारी होने वाले बिलों से घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली स्कीम का लाभ मिलने लगेगा। मई महीने में जितनी बिजली इस्तेमाल की गई है, उस आधार पर उपभोक्ता को बिजली बिल में छूट दी जाएगी। महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को फिलहाल यह छूट नहीं मिलेगी।"
