JJM: शेखावत बोले- भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, बेनीवाल ने कहा- प्रदेश में हुए कार्य की जांच CBI से करवाएं

बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया में शेखावत ने कहा कि वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई थी। वर्ष 2021 तक केंद्र द्वारा सारी स्कीमें पास कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने राजस्थान को इस योजना में सर्वाधिक 27 हजार करोड़ की धनराशि दी। लेकिन पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने जान बूझकर योजना को अधर में लटकाए रखा। पूर्ववर्ती सरकार की विफलता का इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि उसने डेढ़ साल में एक भी पैसा विड्रा नहीं किया। गहलोत सरकार ने तीन-तीन बार टेंडर किए और सवा चार साल में केवल छह हजार करोड़ खर्च किए, जिसमें भी 900 करोड़ रुपये का घोटाला किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने केवल इस दुर्भावना में जल जीवन मिशन में काम नहीं किया। क्योंकि उसे डर था कि अगर राज्य में 'हर घर में नल से जल' मिलने लगेगा तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। शेखावत ने कहा कि अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता के प्यासे कंठों पर राजनीति नहीं करती तो देश के कई अन्य राज्यों की तरह ही राजस्थान भी हर घर नल से जल पहुंचाने में टॉप पर होता। लेकिन आज स्थिति यह है कि राज्य सूची में नीचे से दूसरे नंबर पर है। केंद्रीय मंत्री ने दो टूक कहा कि जिन्होंने पानी के पैसे में भ्रष्टाचार किया है, जनता को प्यासा रखने का पाप किया है, उन्हें न केवल सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। बल्कि उनसे पैसों की वसूली भी होगी।

जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में हुए सभी कार्यों की जांच सीबीआई से करवाई जाए : बेनीवाल
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुए सभी कार्यों की जांच को सीबीआई से करवाने की मांग की। बेनीवाल ने कहा राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुछ विशेष मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की है। मगर नागौर सहित प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हुए कार्यों में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में घर-घर नल से जल पहुंचाने की योजना का पूर्ण लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है।

बेनीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई अधिकतर पानी की टंकियों का कार्य निम्न गुणवता का किया और विभिन्न स्थानों पर प्रयुक्त की गई पाइप लाइन निम्न श्रेणी की थी। ऐसे में सरकार को पूरे राज्य में जेजेएम से जुड़े सम्पूर्ण हो चुके कार्यों की जांच सीबीआई से करवाने की जरूरत है। उन्होंने पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ट्वीट भी किया।