Jaipur: सीएम बोले- प्रदेश में पहले जैसी स्थिति नहीं, सरकार व संस्थाओं के सहयोग से अब हैं शिक्षा के बेहतर अवसर

गहलोत वीडियो कांफ्रेंस से राजस्थान विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्री-एंट्री ट्रेनिंग सेंटर (एपीटीसी) सेंटर में राजीव गांधी वेलफेयर सोसायटी द्वारा निःशुल्क सेटेलाइट कक्षाओं के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश का भविष्य युवाओं पर हैं। इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास में राज्य सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 30 हजार युवाओं को निःशुल्क कोचिंग, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जब वे विदेश से पढ़कर आएंगे और नौकरी प्राप्त करेंगे तो प्रदेश का श्रेष्ठ मानव संसाधन साबित होंगे।

शिक्षा क्षेत्र में स्थापित आयाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1998 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बना, उस समय मात्र छह विश्वविद्यालय थे। अब 91 हो चुके हैं। इस कार्यकाल में ही 303 महाविद्यालय शुरू किए गए हैं। इनमें करीब 130 कन्या महाविद्यालय हैं। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालयों को लेकर भी प्रदेशभर में उत्साह है। इस बजट में एक-एक हजार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। हर ब्लॉक में डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर कक्षा 12वीं तक के विद्यालय शुरू करने का बड़ा निर्णय लिया है। इससे गांवों के विद्यार्थियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियों और स्टार्टअप्स को योजनाओं से प्रोत्साहित कर रहे हैं।

रक्षाबंधन से दिए जाएंगे स्मार्टफोन
गहलोत ने कहा कि प्रथम चरण में रक्षाबंधन पर्व से 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 'उड़ान' योजना के तहत महिलाओं और किशोरियों को प्रतिमाह निःशुल्क 12 सेनेटरी नैपकिन वितरित कर रहे हैं। महिलाएं संकोच नहीं करें।

24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर
मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर आयोजित होंगे। इनमें आमजन को मौके पर ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लगभग एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन उपलब्ध करा रही है। यह अब न्यूनतम 1000 रुपये कर दी गई है। केंद्र सरकार को भी सूचना, खाद्य, महात्मा गांधी नरेगा के अधिकार की तरह पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए। इससे वंचितों को सुरक्षा मिलेगी।

मुख्यमंत्री का युवाओं से आह्वान
गहलोत ने राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने के लिए युवाओं से आह्वान किया। वंचित वर्ग को योजनाओं से जोड़कर उन्हें लाभ पहुंचाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी समाज सेवा को मिशन बनाकर आगे बढ़ें। स्टूडेंट यूनियन के जरिए युवा सामाजिक क्षेत्र में विशेष पहचान बना सकते हैं।