Jaipur: सीएम ने 1410 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास, बोले- पीएम ने तोड़ा ERCP का वादा

गहलोत ने कहा कि राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए मिशन-2030 के तहत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। जिसके लिए अब तक दो करोड़ से अधिक लोगों से सुझाव लिए जा चुके हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में अपनी भागीदारी निभाते हुए सुझाव दें। गहलोत गुरुवार को 1410 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास-लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 

इस दौरान उन्होंने जयपुर में महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना के 980 करोड़ रुपये लागत के फेज 1-सी का शिलान्यास तथा जेडीए के लगभग 430 करोड़ रुपये लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने रामनगर मेट्रो स्टेशन से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने कहा कि मेट्रो के सफर का अपना अलग आनंद है। उन्होंने बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर जयपुर मेट्रो के अब तक के कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर सात स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का अनावरण किया। साथ ही, कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने राजीव आवासीय योजना बगराना के आवास धारकों को पट्टा वितरण किया।



अन्य राज्य कर रहे राजस्थान का अनुसरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। राज्य में हुए बेमिसाल कार्यों का दूसरे राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं और राजनीतिक दल इन्हें अपने मेनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं। राजस्थान में राइट टू हेल्थ, किसानों की जमीन को कुर्की से रोकने, गिग वर्कर्स के कल्याण, न्यूनतम आय गारंटी से संबंधित कानून बनाए गए हैं, जो देश में अन्यत्र कहीं नहीं हैं। राज्य में पेपरलीक पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कोटा में चंबल रिवर फ्रंट का अद्भुत कार्य हुआ है। वहीं, जयपुर में भी विकास के कई कार्य हुए हैं। कोटा शहर की तर्ज पर अब जयपुर को भी सिग्नल फ्री करने पर काम चल रहा है। हमारी सोच 2030 तक पूरे प्रदेश को ट्रैफिक लाइट मुक्त करने की है। 

हर व्यक्ति को मिला योजनाओं का लाभ
गहलोत ने कहा कि यह पहली बार है, जब राज्य के हर व्यक्ति को योजनाओं का कुछ न कुछ लाभ जरूर मिला है। राज्य सरकार ने महंगाई राहत शिविर लगाकर 10 जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत प्रदान की। राज्य में 500 रुपए में गैस सिलेण्डर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार को भी देशभर में 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से प्रदेश में अब शहरी क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। लंपी रोग से मृत गायों के लिए पशुपालकों को प्रति गाय 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही, कामधेनु पशु बीमा योजना के माध्यम से अब राज्य सरकार द्वारा प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपये का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है।



आर्थिक विकास में उत्तर भारत में नंबर वन राजस्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्थान आर्थिक विकास दर में उत्तर भारत में प्रथम स्थान पर तथा देश में दूसरे स्थान पर है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य की जीडीपी 15 लाख करोड़ हो जाएगी, जबकि 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ से अधिक ले जाने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इससे आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। इससे लोगों की प्रशासन तक पहुंच आसान होगी। जयपुर में भारत जोड़ो सेतु, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, सिटी पार्क आदि का निर्माण किया गया है। वहीं, आईपीडी टॉवर का कार्य भी निर्माणाधीन है। सेटेलाइट अस्पताल बनने से सवाई मानसिंह अस्पताल पर भार कम होगा।



देश के हर परिवार को मिले सामाजिक सुरक्षा
गहलोत ने कहा कि राज्य में लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1 हजार रुपये पेंशन दी जा रही है। पूर्ववर्ती केंद्र सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा और महात्मा गांधी नरेगा के तहत आमजन को रोजगार का अधिकार दिया। वर्तमान केंद्र सरकार को भी इसी तर्ज पर कानून बनाकर देश के हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी का वादा किया था, जिसे अब भुला दिया
सीएम गहलोत ने 13 जिलों की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को अब तक राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिए जाने के मुद्दे पर कहा
कि ईआरसीपी को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसका वादा किया था, जिसे अब भुला दिया गया है।

जयपुर मेट्रो फेज 1-सी का शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने बड़ी चौपड़ से रामगंज के रास्ते ट्रांसपोर्ट नगर तक (2.85 किमी) फेज 1 सी का शिलान्यास किया। 980 करोड़ रुपये की लागत के इस फेज से दिल्ली रोड और आगरा रोड से जयपुर चारदीवारी को सीधी और सुगम कनेक्टिविटी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि जयपुर में मेट्रो का विस्तार हो रहा है। सीतापुरा से अम्बाबाड़ी तक मेट्रो का सैकण्ड फेज पूरा करना भी हमारा सपना है।  गहलोत ने कहा कि दुनिया भर में सरकारों द्वारा परिवहन को लेकर सामाजिक दायित्व निभाया जाता है। इसमें लाभ या हानि नहीं देखी जाती। आज प्रतिदिन 50 हजार से अधिक यात्री जयपुर मेट्रो में सफर करते हैं। देश के दूसरे बड़े शहरों में जब मेट्रो नहीं थी, तब वर्ष 2009 में हमने जयपुर मेट्रो की आधारशिला रख दी थी। रिकॉर्ड समय में इसका कार्य भी पूरा कर लिया गया था। 



जयपुर में 7 व्यस्ततम चौराहों को सिग्नल फ्री किया जाएगा
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जयपुर में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां के स्थापत्य व संस्कृति को सहेजते हुए सौन्दर्यीकरण और विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। जयपुर में 7 व्यस्ततम चौराहों को सिग्नल फ्री किया जाएगा, जिसकी शुरूआत आज लक्ष्मी मंदिर तिराहा से हुई है। 

इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री  प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजसिको चेयरमेन राजीव अरोडा, राजस्थान विप्र बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा, विधायक रफीक खान, गोपाल मीणा, गंगा देवी, जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक एन. सी. गोयल, प्रमुख सचिव यूडीएच  टी. रविकांत, जेडीए आयुक्त जोगाराम, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग  केसी मीणा, जेडीए सचिव नलिनी कठोतिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

इन विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण

• 81 करोड़ रुपये की लागत से नेहरू उद्यान-लक्ष्मी मंदिर तिराहा अण्डरपास और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां।
• 85 करोड़ रुपये लागत से 1530 वाहनों के लिए रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग।
• आगरा रोड पर 113 हैक्टेयर भूमि पर 8 करोड़ रुपए लागत से सिल्वन पार्क।

इन विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास

• 120 करोड़ रुपये की लागत से श्री गोविंद देव जी मंदिर क्षेत्र में विकास कार्य।
• ईदगाह क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये लागत से सौन्दर्यीकरण और विकास कार्य।
• उच्च न्यायालय के सामने 50 करोड़ रुपये लागत से दो मंजिला भूमिगत पार्किंग।
• 25-25 करोड़ रुपए की लागत से शिवदासपुरा, कानोता, बालमुकुन्दपुरा में सेटेलाइट हॉस्पिटल।