Jaipur: CM ने अनुसूचित जाति अधिवक्ताओं से किया संवाद, बोले- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना सरकार का मूल कर्तव्य

गहलोत गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर अनुसूचित जाति के अधिवताओं से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र तथा समानता का अधिकार, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से संभव हो पाया है। इसी के परिणामस्वरूप आज हर क्षेत्र में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है।

आमजन के हित में कार्य कर रही राज्य सरकार-सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में आमजन के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रदेश में मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट, स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स एक्ट, बनाकर हर जरूरतमंद परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक संबल देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से सभी वर्गां को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को भी राजस्थान की तर्ज पर समान रूप से सामाजिक सुरक्षा लागू करनी चाहिए।अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण से हर वर्ग को न्याय सुनिश्चित हो रहा है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 30 हजार विद्यार्थियों को लाभ
गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 30 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। छात्राओं को स्कूटियां वितरित की जा रही है। प्रदेश के 500 होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। अनुसूचित जाति-जनजाति विकास कोष की राशि 500-500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000-1000 करोड़ रुपये की गई है। दलित वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉ. आंबेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। इससे उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। 

ये नेता और पदाधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, पूर्व शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. गणेश परिहार, डॉ. अम्बेडकर अधिवक्ता संस्था के अध्यक्ष  महावीर जिंदल, महासचिव  अशोक कुमार वर्मा, पूर्व अध्यक्ष हितेश राही, हंसराज कुमार और संस्था के गोपाल कृष्ण नारोलिया, मनोज उमरवाल, बाबूलाल बैरवा सहित बड़ी संख्या में अधिवत्ता उपस्थित थे।