राजस्थान में केन्द्र के समान हो सकता है वेतन

कर्मचारियों को एलडीसी से यूडीसी के बजाये सीधे कार्यालय सहायक पद पर पहली पदोन्नति मिल सकती है। दूसरी पदोन्नति कार्यालय अधीक्षक पद पर होगी। इस पद को राजपत्रित किया जाएगा। यूडीसी का पद मंत्रालयिक संवर्ग से हटेगा। एक हिंदी दैनिक के अनुसार राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के साथ वित्त विभाग के प्रमुख सचिव गोविन्द शर्मा व अन्य अधिकारियों की बैठक में इन विषयों पर सहमति बन गई है।

वित्त विभाग वित्तीय परीक्षण करवा कर जल्द ही रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजेगा। छठे वेतनमान की मांग पूरी होतीहै तो एरियर के तौर पर सरकार पर 3600 करोड़ रूपये का भर पड़ सकता है। कर्मचारी छठा वेतन आयोग जनवरी 2006 से लागू करने की मांग लम्बे समय से कर रहे हैं। वहीं इसे लागू करने में आ रही विसंगतियों पर विचार करने के लिए भटनागर समिति बनाई गई थी। समिति की रिपोर्ट सरकार के पास दो वर्ष से पड़ी है।