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Rajasthan: जनता से जुड़े कामों में देरी करने वाले कर्मचारियों पर होगा एक्शन, किसानों को 4029 करोड़ का अनुदान
Tue, 17 Jan 2023 06:51 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Tue, 17 Jan 2023 06:51 PM IST
सार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से जुड़े कामों में अनावश्यक देरी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फसल खराबे पर किसानों को 4029 करोड़ रुपए अनुदान देने की भी घोषणा की गई है।
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सीएम अशोक गहलोत ने की पत्रकार वार्ता।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सीएम गहलोत ने कहा- राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील सुशासन के जरिए घर वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। सरकार की सभी योजनाओं का टाइम बाउंड और प्रभावी इम्पलीमेंटेंशन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को इनका पूरा फायदा मिल सके।
उन्होंने अधिकारियों को आम लोगों से जुड़े कामों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।गहलोत मंगलवार को जयपुर स्थित हरिशचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित चिंतन शिविर के दूसरे दिन संबोधित कर रहे थे।
शिविर में नगरीय विकास व आवासन, पंचायतीराज व ग्रामीण विकास, राजस्व, आपदा प्रबंधन व सहायता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के मंत्रियों ने विभागीय कार्यों की प्रगति, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं और अभियानों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया गया।
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प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी किए लगभग 6 लाख पट्टे
नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में लगभग 6 लाख पट्टे जारी किए हैं। आमजन की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। आवासन मंडल की ओर से 50 प्रतिशत की छूट देकर आम जनता को सस्ती दर पर लगभग 14 हजार मकान उपलब्ध कराए गए हैं।
‘कोई भूखा ना सोए‘ के संकल्प के साथ अब तक 980 इंदिरा रसोई की स्थापना की गई है। इनमें 9.28 करोड़ थालियां परोसी गई हैं। शहरों में भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिक से अधिक जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है।
करीब 4500 करोड़ रुपए की लागत से कोटा सिग्नल फ्री सिटी बनेगी
गहलोत ने कहा-जोधपुर में बरकतुल्लाह खां स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाया गया है। साथ ही करीब 4500 करोड़ रुपए की लागत से कोटा को सिग्नल फ्री सिटी बनाने, चंबल रिवर फ्रंट सहित अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जयपुर में विधायक आवास, कॉन्स्टीट्यूान क्लब, देा का प्रथम कोचिंग हब, आईपीडी टावर, राजस्थान इंटरनेानल सेंटर, महात्मा गांधी संस्थान और गांधी दर्शन म्यूजियम, शहर के प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री करने सहित कई विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।
पट्टे जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि पट्टे जारी करने की प्रक्रिया का काफी सरलीकरण किया गया है। इसके बावजूद अनावयक देरी करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी शहरों में उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था सुनिचित करने के लिए डंपिंग यार्ड और एसटीपी स्थापित किए जा सकते हैं। गहलोत ने कहा कि देश में सफाई में आगे रहने वाले शहरों का अध्ययन कराएं, आवासीय योजनाओं के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराएं।
राजीविका के तहत 3 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन
ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 40 बजट घोषणाओं में से 24 पूरी कर ली गई हैं। 16 प्रगतिरत हैं। साथ ही 30 जनघोषणाओं में से 29 पूरी कर ली गई हैं और 1 प्रोग्रेस में है। प्रदेश में मनरेगा के तहत 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, सहरिया, कथौड़ी और विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
राजीविका के तहत करीब 3 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 37 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। 3 हजार 156 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों में सड़क विकास का कार्य करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा संग्रहण और साफ-सफाई पर जोर दें।
भूमि विवादों से संबंधित लगभग 7 लाख प्रकरणों का निपटारा
राजस्व विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग की 58 में से 50 बजट घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है, वहीं 8 प्रगति लर हैं। सभी 4 जन घोषणाएं पूरी कर ली गई हैं। विभाग की ओर से 5610 पटवारियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आबादी विस्तार के लिए राजकीय भूमि आवंटन, सीमाज्ञान, भूमि अतिक्रमण, खातेदारी सहित लगभग 7 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। 380 तहसीलों में डिजिटल साइन वाली जमाबंदी और गिरदावरी की कॉपी उपलब्ध करवाई जा रही है। दस्तावेजों के बेहतर रखरखाव के लिए आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं।
फसल खराबे पर किसानों को 4029 करोड़ रुपए का अनुदान
चिंतन शिविर में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग से जुड़ी कुल 9 बजट घोषणाओं में से 5 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 4 प्रगति पर हैं। विभाग से संबंधित चारों जन घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि सूखे से प्रभावित लगभग 11.28 लाख किसानों को 1080.82 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है।
ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए लगभग 2 लाख किसानों के लिए 172.30 करोड़ रुपए की कृषि आदान-अनुदान राशि जिलों को आवंटित की गई। अकाल से निपटने के लिए गठित राज्य आपदा मोचन निधि में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल खराब होने पर साल 2019-20 से 2022-23 तक कृषि आदान-अनुदान भुगतान के लिए जिलों को लगभग 4029 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पाले से प्रभावित फसलों की गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड त्रासदी में राजस्थान के निवासियों की भी अकाल मृत्यु हुई थी। राज्य सरकार पीडि़त परिवारों के सहयोग के लिए हमेशा साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को इस त्रासदी में मृतक आश्रितों को नौकरी देने के प्रकरणों का एक महीनेमें निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलक्टर्स के माध्यम से आश्रितों के सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
हवामहल महोत्सव जैसे कार्यक्रम हर जिले में कराएं
गहलोत ने कहा कि राजस्थान की कला और संस्कृति की पूरी दुनिया में अनूठी पहचान है। हाल ही जयपुर में हवामहल महोत्सव का आयोजन हुआ, उसी तरह से प्रदेश के हर जिले में लोक गीत-संगीत के कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि पर्यटकों के साथ-साथ युवा पीढ़ी को भी कला व संस्कृति की जानकारी मिल सके। गहलोत ने सवाई मानसिंह टाउनहॉल के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
इससे पहले कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रदेा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों के सरंक्षण के लिए लगभग 38 करोड़ रूपए के काम करवाए गए हैं। कोरोना काल के दौरान कलाकार कल्याण कोष से 5.10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। लोक कलाकारों के मानदेय व अन्य भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राजस्थानी भाषा में फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। स्मारकों-पैनोरमाओं के रख-रखाव के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के डिजिटाइजेान और माइक्रोफिल्मिंग के लिए 5 करोड़ रूपए के वर्क आर्डर जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाएं।
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उन्होंने अधिकारियों को आम लोगों से जुड़े कामों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।गहलोत मंगलवार को जयपुर स्थित हरिशचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित चिंतन शिविर के दूसरे दिन संबोधित कर रहे थे।
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शिविर में नगरीय विकास व आवासन, पंचायतीराज व ग्रामीण विकास, राजस्व, आपदा प्रबंधन व सहायता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, अल्पसंख्यक मामलात व वक्फ, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के मंत्रियों ने विभागीय कार्यों की प्रगति, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं और अभियानों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया गया।
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प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी किए लगभग 6 लाख पट्टे
नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग ने प्रशासन शहरों के संग अभियान में लगभग 6 लाख पट्टे जारी किए हैं। आमजन की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। आवासन मंडल की ओर से 50 प्रतिशत की छूट देकर आम जनता को सस्ती दर पर लगभग 14 हजार मकान उपलब्ध कराए गए हैं।
‘कोई भूखा ना सोए‘ के संकल्प के साथ अब तक 980 इंदिरा रसोई की स्थापना की गई है। इनमें 9.28 करोड़ थालियां परोसी गई हैं। शहरों में भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिक से अधिक जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है।
करीब 4500 करोड़ रुपए की लागत से कोटा सिग्नल फ्री सिटी बनेगी
गहलोत ने कहा-जोधपुर में बरकतुल्लाह खां स्टेडियम का जीर्णोद्धार करवाया गया है। साथ ही करीब 4500 करोड़ रुपए की लागत से कोटा को सिग्नल फ्री सिटी बनाने, चंबल रिवर फ्रंट सहित अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जयपुर में विधायक आवास, कॉन्स्टीट्यूान क्लब, देा का प्रथम कोचिंग हब, आईपीडी टावर, राजस्थान इंटरनेानल सेंटर, महात्मा गांधी संस्थान और गांधी दर्शन म्यूजियम, शहर के प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री करने सहित कई विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।
पट्टे जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि पट्टे जारी करने की प्रक्रिया का काफी सरलीकरण किया गया है। इसके बावजूद अनावयक देरी करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी शहरों में उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था सुनिचित करने के लिए डंपिंग यार्ड और एसटीपी स्थापित किए जा सकते हैं। गहलोत ने कहा कि देश में सफाई में आगे रहने वाले शहरों का अध्ययन कराएं, आवासीय योजनाओं के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराएं।
राजीविका के तहत 3 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन
ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 40 बजट घोषणाओं में से 24 पूरी कर ली गई हैं। 16 प्रगतिरत हैं। साथ ही 30 जनघोषणाओं में से 29 पूरी कर ली गई हैं और 1 प्रोग्रेस में है। प्रदेश में मनरेगा के तहत 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, सहरिया, कथौड़ी और विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
राजीविका के तहत करीब 3 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 37 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। 3 हजार 156 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों में सड़क विकास का कार्य करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा संग्रहण और साफ-सफाई पर जोर दें।
भूमि विवादों से संबंधित लगभग 7 लाख प्रकरणों का निपटारा
राजस्व विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग की 58 में से 50 बजट घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है, वहीं 8 प्रगति लर हैं। सभी 4 जन घोषणाएं पूरी कर ली गई हैं। विभाग की ओर से 5610 पटवारियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आबादी विस्तार के लिए राजकीय भूमि आवंटन, सीमाज्ञान, भूमि अतिक्रमण, खातेदारी सहित लगभग 7 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। 380 तहसीलों में डिजिटल साइन वाली जमाबंदी और गिरदावरी की कॉपी उपलब्ध करवाई जा रही है। दस्तावेजों के बेहतर रखरखाव के लिए आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनाए गए हैं।
फसल खराबे पर किसानों को 4029 करोड़ रुपए का अनुदान
चिंतन शिविर में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग से जुड़ी कुल 9 बजट घोषणाओं में से 5 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 4 प्रगति पर हैं। विभाग से संबंधित चारों जन घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि सूखे से प्रभावित लगभग 11.28 लाख किसानों को 1080.82 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है।
ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए लगभग 2 लाख किसानों के लिए 172.30 करोड़ रुपए की कृषि आदान-अनुदान राशि जिलों को आवंटित की गई। अकाल से निपटने के लिए गठित राज्य आपदा मोचन निधि में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल खराब होने पर साल 2019-20 से 2022-23 तक कृषि आदान-अनुदान भुगतान के लिए जिलों को लगभग 4029 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पाले से प्रभावित फसलों की गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड त्रासदी में राजस्थान के निवासियों की भी अकाल मृत्यु हुई थी। राज्य सरकार पीडि़त परिवारों के सहयोग के लिए हमेशा साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को इस त्रासदी में मृतक आश्रितों को नौकरी देने के प्रकरणों का एक महीनेमें निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलक्टर्स के माध्यम से आश्रितों के सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
हवामहल महोत्सव जैसे कार्यक्रम हर जिले में कराएं
गहलोत ने कहा कि राजस्थान की कला और संस्कृति की पूरी दुनिया में अनूठी पहचान है। हाल ही जयपुर में हवामहल महोत्सव का आयोजन हुआ, उसी तरह से प्रदेश के हर जिले में लोक गीत-संगीत के कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि पर्यटकों के साथ-साथ युवा पीढ़ी को भी कला व संस्कृति की जानकारी मिल सके। गहलोत ने सवाई मानसिंह टाउनहॉल के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
इससे पहले कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रदेा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों के सरंक्षण के लिए लगभग 38 करोड़ रूपए के काम करवाए गए हैं। कोरोना काल के दौरान कलाकार कल्याण कोष से 5.10 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। लोक कलाकारों के मानदेय व अन्य भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राजस्थानी भाषा में फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। स्मारकों-पैनोरमाओं के रख-रखाव के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऐतिहासिक अभिलेखों के डिजिटाइजेान और माइक्रोफिल्मिंग के लिए 5 करोड़ रूपए के वर्क आर्डर जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाएं।
