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Rajasthan: नागौर में सीएम गहलोत बोले- हमारी योजनाएं चुनावी नहीं, राज्य को देश भर में अग्रणी बनाना है
Sun, 28 May 2023 07:13 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, नागौर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Sun, 28 May 2023 07:13 PM IST
सार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसान हितैषी सरकार ने सत्ता में आते ही 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अलग से कृषि बजट पेश कर सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं लागू की। अब उन्हें 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली मिलेगी, जिससे आर्थिक संबल मिलेगा।
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नागाैर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
साल 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाना ही हमारा लक्ष्य है। राज्य सरकार ने गहन अध्ययन के बाद ही जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। महंगाई राहत कैंपों में 10 योजनाओं के रजिस्ट्रेशन से मिले मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड से आमजन को राहत मिलेगी। ये बातें सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को नागौर के मौलासर में महंगाई राहत कैंप, किसान सम्मेलन और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहीं।
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पहले कर्जा माफ, कृषि बजट और अब निःशुल्क बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर से ही पंचायती राज व्यवस्था का दीपक प्रज्ज्वलित किया था। यहां के किसानों ने उसे सुदृढ़ करने का कार्य किया। इसलिए नागौर जिला किसानों का सिरमौर है। किसान हितैषी सरकार ने सत्ता में आते ही 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अलग से कृषि बजट पेश कर सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं लागू की। अब उन्हें 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली मिलेगी, जिससे आर्थिक संबल मिलेगा। गहलोत ने कहा कि जब केंद्र सरकार उद्योगपतियों के करोड़ों रुपये माफ कर सकती हैं तो किसानों के क्यों नहीं कर सकती।
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आपके स्वास्थ्य की देखभाल हमारी जिम्मेदारी
गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) लागू किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए का निशुल्क इलाज, निशुल्क जांच व दवाइयां का प्रावधान किया है। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी जम्मेदारी है।
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महिला सशक्तिकरण हमारा ध्येय
गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं को चुनावों में आरक्षण दिलाया, जिससे उन्हें प्रतिनिधितत्व मिला। राज्य सरकार भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रही है। रक्षाबंधन से 3 साल की इंटरनेट सेवा के साथ महिलाओं को मोबाइल वितरित किए जाएंगे, जिनके जरिए वे योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत अब न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की गई है। केंद्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए।
समारोह में राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक चेतन डूडी, पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संबोधित किया।