{"_id":"64b4f4dc0a78b77f0900af65","slug":"bhajan-lal-says-i-am-only-sc-pwd-minister-in-india-if-i-not-there-roads-not-built-in-rajasthan-2023-07-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajasthan: भजन लाल बोले- देश में अकेला एससी PWD मंत्री, मैं नहीं होता तो प्रदेश में सड़कों का जाल नहीं बिछता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajasthan: भजन लाल बोले- देश में अकेला एससी PWD मंत्री, मैं नहीं होता तो प्रदेश में सड़कों का जाल नहीं बिछता
Mon, 17 Jul 2023 01:30 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Mon, 17 Jul 2023 01:30 PM IST
सार
कांग्रेस नेता भजन लाल ने कहा कि मैं एससी समाज से कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हूं, यदि मैं मंत्री नहीं होता तो प्रदेश में बड़े स्तर पर सड़कों का जाल नहीं बिछता। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में SC का मैं अकेला पीडब्ल्यूडी विभाग मंत्री हूं।
विज्ञापन
पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजस्थान सरकार में PWD मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि मैं भरतपुर के वैर विधानसभा सीट से दो बार विधायक हूं। साथ ही पूरे भारत में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की मैं अकेला SC का मंत्री हूं। अगर, मैं PWD मंत्री नहीं होता तो राजस्थान में सड़कों का जाल नहीं बिछता।
विज्ञापन
मंत्री भजन लाल ने ये बातें जिला जाटव महासभा द्बारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधत करते हुए कहीं। इस कार्यक्रम में मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। मंत्री भजन लाल ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मैं एससी समाज से कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हूं, यदि मैं मंत्री नहीं होता तो प्रदेश में बड़े स्तर पर सड़कों का जाल नहीं बिछता। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में SC का मैं अकेला पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्री हूं।
विज्ञापन
देश में भाजपा की सरकार है, आंध्र प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। मगर, दलित समाज का कोई भी व्यक्ति मेरे अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग का मंत्री नहीं है। इतना ही नहीं मंत्री भजन लाल ने कहा कि अनुसूचित जाति का शिक्षा का स्तर कमजोर है, क्योंकि आर्थिक संसाधन कमजोर हैं।
विज्ञापन
उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 2021 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से बढ़ाकर 18% किया जाए और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 12% से बढ़ाकर 14% तक किया जाना चाहिए। इससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को फायदा मिलेगा।