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Mohali News: लाइन में खड़े आखरी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी-2 किया लागू
सार
मोहाली में पूर्व माइनॉरिटी कमिशन चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने प्रेस कांफ्रेंस में जीएसटी-2 की उपलब्धियों और पंजाब की आर्थिक स्थिति को उजागर किया। उन्होंने पंजाब में कम जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर चिंता जताई और सुधार की आवश्यकता बताई।
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विस्तार
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नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य एवं माइनॉरिटी कमिशन के पूर्व चेयरमैन ने प्रेस कांफ्रेंस में गिनाई उपलब्धियां
संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी-2 लागू किया है ताकि लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक फायदा पहुंचाया जा सके। नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य एवं माइनॉरिटी कमिशन के पूर्व चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने मोहाली में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज से 11 साल पहले वर्ष 2014 में भारत की इकोनॉमी 15वें नंबर पर थी। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान लाइन में खड़े आखरी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की नियत से देश की अर्थ व्यवस्था को 15वें से 4वें नंबर पर लाया गया। आम आदमी तक फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी न्यू जनरेशन को लाया गया। नवरात्र में लोगों को महंगाई से राहत दी गई। लोगों को सबसे बड़ी राहत उनके जीवन में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर से टैक्स घटा कर दी है। अगर डेयरी उत्पाद की बात करें तो दूध, घी, मक्खन, पनीर आदी पर जो पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ट, वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव खन्ना, कमलजीत सैनी और जिला भाजपा के मीडिया इंचार्ज चंद्रशेखर मौजूद रहे।
जीएसटी में पंजाब पीछे
लालपुरा ने बताया कि पंजाब में जीएसटी नंबर के आंकड़े भी काफी पीछे है। अगर पंजाब में जीएसटी देने वालों की बात की जाए तो मात्र 1,82,184 ही जीएसडी होल्डर हैं। हरियाणा में ये आंकड़ा 2,51,762 है। बिहार में भी इनकी संख्या 3,01,203 है। पंजाब को राज्य में अमन व शांति व्यवस्था पर काम करने की जरूरत है, ताकि व्यापारी और उद्योगपति पंजाब में आकर अपना कारोबार शुरू करें। इससे जहां सरकार को फायदा पहुंचेगा वहीं आम लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी-2 लागू किया है ताकि लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक फायदा पहुंचाया जा सके। नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य एवं माइनॉरिटी कमिशन के पूर्व चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने मोहाली में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज से 11 साल पहले वर्ष 2014 में भारत की इकोनॉमी 15वें नंबर पर थी। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान लाइन में खड़े आखरी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की नियत से देश की अर्थ व्यवस्था को 15वें से 4वें नंबर पर लाया गया। आम आदमी तक फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी न्यू जनरेशन को लाया गया। नवरात्र में लोगों को महंगाई से राहत दी गई। लोगों को सबसे बड़ी राहत उनके जीवन में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर से टैक्स घटा कर दी है। अगर डेयरी उत्पाद की बात करें तो दूध, घी, मक्खन, पनीर आदी पर जो पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था, अब उसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ट, वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव खन्ना, कमलजीत सैनी और जिला भाजपा के मीडिया इंचार्ज चंद्रशेखर मौजूद रहे।
जीएसटी में पंजाब पीछे
लालपुरा ने बताया कि पंजाब में जीएसटी नंबर के आंकड़े भी काफी पीछे है। अगर पंजाब में जीएसटी देने वालों की बात की जाए तो मात्र 1,82,184 ही जीएसडी होल्डर हैं। हरियाणा में ये आंकड़ा 2,51,762 है। बिहार में भी इनकी संख्या 3,01,203 है। पंजाब को राज्य में अमन व शांति व्यवस्था पर काम करने की जरूरत है, ताकि व्यापारी और उद्योगपति पंजाब में आकर अपना कारोबार शुरू करें। इससे जहां सरकार को फायदा पहुंचेगा वहीं आम लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
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