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Mohali News: डेराबस्सी के बाद जीरकपुर परिषद में एनओसी की जांच के आदेश जारी
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जीरकपुर। पंजाब सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत डेराबस्सी में एनओसी फर्जीवाड़े के मामले के बाद जीरकपुर में एनओसी की जांच की भी आदेश दे दिए हैं। सरकार ने 15 जून 2022 से अब तक जारी एनओसी की जांच के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक सब तहसील दफ्तर ने साइट बंद होने के चलते ऑफलाइन हुई करीब 400 रजिस्ट्रियां नगर परिषद दफ्तर को जांच के किए सौंप दी हैं। जीरकपुर सब तहसील में रोजाना कई रजिस्ट्रियां होती हैं। इसी वर्ष पंजाब सरकार ने रजिस्ट्री कराने में सवा दो प्रतिशत छूट दी थी। इसके चलते हजारों रजिस्ट्रियां हुई थी और करोड़ों का राजस्व सरकार के खाते में जमा हुआ था। इस समय के दौरान जल्दबाजी में जाली सैकड़ों रजिस्ट्रियां करवाने का फर्जीवाड़ा सामने आने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब सरकार ने 15 जून 2022 में बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करने पर रोक लगा दी थी। इसके चलते प्रॉपर्टी कारोबारियों और व्यापारियों की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन सरकार ने शर्त को नहीं हटाया था। इसमें पहले नगर परिषद द्वारा एनओसी ऑफलाइन जारी की जाती थी, लेकिन बाद में सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एनओसी भी ऑनलाइन कर दी थी लेकिन इसके बावजूद डेराबस्सी में 175 रजिस्ट्रियां जाली एनओसी के साथ का घपला सामने आया था। इसमें अज्ञात लोगों खिलाफ केस दर्ज कर गंभीरता से जांच शुरू की गई थी। इसके बाद जीरकपुर में भ्रष्टाचार की आशंका को दूर करने के लिए सरकार ने 15 जून 2022 से लेकर अब तक सभी रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश दिए हैं।
बॉक्स
छुट्टी वाले दिन अधिकारी फर्जी एनओसी को निकाल रहे बाहर
सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार डेराबस्सी में एनओसी को लेकर फर्जीवाड़े की बात समाने आने के बाद से ही जीरकपुर परिषद में भी शोर सुनाई देने लगा था। नाम न छापने की शर्त पर नगर परिषद के एक कर्मचारी ने बताया कि रात के समय और छुट्टी वाले दिन कुछ अधिकारियों रजिस्ट्रियों में लगी एनओसी निकलाने में लगे हुए हैं। हालांकि इस बात की अधिकारिक तौर पर पुष्टि करना संभव नहीं है।
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विजिलेंस विभाग ने तीन महीने पहले ही सरकार को दे दी थी फर्जीवाड़े की सूचना
हलका डेराबस्सी में भले जाली एनसोसी का फर्जीवाड़ा कुछ समय पहले ही सामने आया है। वहीं विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर द्वारा 19 मई 2023 को ही एक पत्र द्वारा सरकार को सूचना दे दी थी कि पंजाब में नायब तहसीलदारों द्वारा निजी लोगों के जरिए रिश्वत ली जा रही है। विजिलेंस द्वारा सरकार को लिखे पत्र में नायब तहसीलदार व निजी व्यक्तयियों के नाम भी लिखे थे लेकिन उस समय राजस्व विभाग के अधिकारियों की हड़ताल के चलता यह मामला लंबित पड़ गया था।
कोट्स
किसी ने जाली एनओसी बना दी हो, ऐसा हो सकता है लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। यदि किसी ने जाली एनओसी बनाई है तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। हमें सरकार ने 15 जून 2022 से लेकर अब तक की हुई रजिस्ट्रियों की जांच करने के आदेश दिए हैं। राजस्व विभाग द्वारा करीब 400 से 500 रजिस्ट्रियां दी गई है, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। सरकार की साइट बंद होने के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रीयों की जांच फिलहल बाद में की जाएगी। -रवनीत सिंह,कार्यकारी अधिकारी, जीरकपुर
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जानकारी के मुताबिक सब तहसील दफ्तर ने साइट बंद होने के चलते ऑफलाइन हुई करीब 400 रजिस्ट्रियां नगर परिषद दफ्तर को जांच के किए सौंप दी हैं। जीरकपुर सब तहसील में रोजाना कई रजिस्ट्रियां होती हैं। इसी वर्ष पंजाब सरकार ने रजिस्ट्री कराने में सवा दो प्रतिशत छूट दी थी। इसके चलते हजारों रजिस्ट्रियां हुई थी और करोड़ों का राजस्व सरकार के खाते में जमा हुआ था। इस समय के दौरान जल्दबाजी में जाली सैकड़ों रजिस्ट्रियां करवाने का फर्जीवाड़ा सामने आने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब सरकार ने 15 जून 2022 में बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां करने पर रोक लगा दी थी। इसके चलते प्रॉपर्टी कारोबारियों और व्यापारियों की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन सरकार ने शर्त को नहीं हटाया था। इसमें पहले नगर परिषद द्वारा एनओसी ऑफलाइन जारी की जाती थी, लेकिन बाद में सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एनओसी भी ऑनलाइन कर दी थी लेकिन इसके बावजूद डेराबस्सी में 175 रजिस्ट्रियां जाली एनओसी के साथ का घपला सामने आया था। इसमें अज्ञात लोगों खिलाफ केस दर्ज कर गंभीरता से जांच शुरू की गई थी। इसके बाद जीरकपुर में भ्रष्टाचार की आशंका को दूर करने के लिए सरकार ने 15 जून 2022 से लेकर अब तक सभी रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश दिए हैं।
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छुट्टी वाले दिन अधिकारी फर्जी एनओसी को निकाल रहे बाहर
सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार डेराबस्सी में एनओसी को लेकर फर्जीवाड़े की बात समाने आने के बाद से ही जीरकपुर परिषद में भी शोर सुनाई देने लगा था। नाम न छापने की शर्त पर नगर परिषद के एक कर्मचारी ने बताया कि रात के समय और छुट्टी वाले दिन कुछ अधिकारियों रजिस्ट्रियों में लगी एनओसी निकलाने में लगे हुए हैं। हालांकि इस बात की अधिकारिक तौर पर पुष्टि करना संभव नहीं है।
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विजिलेंस विभाग ने तीन महीने पहले ही सरकार को दे दी थी फर्जीवाड़े की सूचना
हलका डेराबस्सी में भले जाली एनसोसी का फर्जीवाड़ा कुछ समय पहले ही सामने आया है। वहीं विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर द्वारा 19 मई 2023 को ही एक पत्र द्वारा सरकार को सूचना दे दी थी कि पंजाब में नायब तहसीलदारों द्वारा निजी लोगों के जरिए रिश्वत ली जा रही है। विजिलेंस द्वारा सरकार को लिखे पत्र में नायब तहसीलदार व निजी व्यक्तयियों के नाम भी लिखे थे लेकिन उस समय राजस्व विभाग के अधिकारियों की हड़ताल के चलता यह मामला लंबित पड़ गया था।
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किसी ने जाली एनओसी बना दी हो, ऐसा हो सकता है लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। यदि किसी ने जाली एनओसी बनाई है तो उसके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। हमें सरकार ने 15 जून 2022 से लेकर अब तक की हुई रजिस्ट्रियों की जांच करने के आदेश दिए हैं। राजस्व विभाग द्वारा करीब 400 से 500 रजिस्ट्रियां दी गई है, जिनकी जांच शुरू कर दी गई है। सरकार की साइट बंद होने के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रीयों की जांच फिलहल बाद में की जाएगी। -रवनीत सिंह,कार्यकारी अधिकारी, जीरकपुर
