Meerut News Today 21 March: मेरठ समाचार | सुनिए शहर की ताजातरीन खबरें

बेगमपुल स्टेशन का निर्माण शुरू, ट्रैफिक प्लान तैयार   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की ओर से रैपिड रेल के भूमिगत स्टेशन बेगमपुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसका निर्माण कट और कवर विधि का उपयोग करके किया जाएगा। इस विधि निर्माण में भूमि का न्यूनतम उपयोग किया जाएगा, जिससे जनता को कम से कम असुविधा हो।  रेपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए तैयार की गई डबल-वे की व्यवस्था शनिवार रात लागू कर दी गई। रविवार को कंपनी के अधिकारी इसका ट्रायल कराएंगे। यातायात व्यवस्था में कोई दिक्कत होगी तो उसके अनुरूप बदलाव होगा।   हाईकोर्ट तक पहुंचे आरक्षण फॉर्मूले के बाद अब जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों की संशोधित आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। पिछले दिनों 1995 के आधार पर आरक्षण जारी किया गया था लेकिन इस बार 2015 के आधार पर हुए आरक्षण प्रक्रिया से 26 जिला पंचायत सदस्यों के वार्ड और चार ब्लॉक प्रमुखों के आरक्षण में बदलाव हो गया है। इससे कई दावेदारों को राहत मिली है। वहीं, जो दावेदार 1995 के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया से खुश थे, उन्हें मायूसी हाथ लगी है। वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष कुलविंदर सिंह का वार्ड एक अनारक्षित से बदलकर अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हो गया है। विधायक संगीत और जितेंद्र   के गांव अब आरक्षित सरधना विधायक संगीत सोम के गांव आलमगीरपुर फरीदपुर के गांव का आरक्षण अनारक्षित से बदल कर पिछड़ा वर्ग में आ गया है। गांव दो बार से अनारक्षित था। वहीं, दो बार से अनारक्षित चल रहे सिवालखास विधायक जितेंद्र सतवाई का ग्राम प्रधान पद अब अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हो गया    दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक अप्रैल से वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। शनिवार शाम परतापुर इंटरचेंज से लेकर डासना तक सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने एनएचएआई और जीआर इंफ्रा के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। एक्सप्रेसवे में कोई खामी नहीं दिखाई दी है। इससे साफ है कि अब एक्सप्रेसवे को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि, लोकार्पण प्रधानमंत्री कार्यालय से तारीख लेने के बाद किया जाएगा। 24 घंटे पहले जहां तापमान 37 डिग्री के पास पहुंच गया था, वहीं दिन में चली हवा  से फिर दिन का पारा गिर गया। हालांकि अभी तापमान 32 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में रविवार से फिर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते 22-23 को वेस्ट यूपी में गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।  यूपी सरकार में मंत्री बताकर एक चिकित्सक से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। यह प्रकरण पार्टी के स्थानीय नेताओं से लेकर आलाकमान तक पहुंचा तो मेडिकल थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।  पुलिस का कहना है कि चिकित्सक भी तहरीर देने के बाद समझौते में लगे रहे। यदि वे समझौता करेंगे तो चिकित्सक के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 120 बी के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। इस मामले में सीओ सिविल लाइन देवेश सिंह का कहना है कि दो आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों से पूछताछ, ऑडियो की जांच और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीएसयू कैंपस-कॉलेजों में वर्ष 2010 तक के यूजी-पीजी के छात्र-छात्राओं को विवि ने डिवीजन इंप्रूवमेंट करने का मौका दिया है। यह व्यवस्था इसी साल लागू होगी।  नए सत्र से नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण नए नियम लागू होंगे। ऐसे छात्र-छात्राओं को वर्तमान सिलेबस के मुताबिक ही पेपर देकर श्रेणी सुधार का मौका मिलेगा। वहीं, सेमेस्टर और वार्षिक सभी में मार्कशीट की मूल प्रति दी जाएगी। मूल्यांकन नहीं करने वाले शिक्षकों को विवि अब प्रैक्टिकल में परीक्षक नहीं बनाएगा।  इंजीनियरिंग के छात्र अब जनरल डिग्री प्रोग्राम की तर्ज पर बीटेक ऑनर्स की पढ़ाई कर सकेंगे।  नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) आगामी सत्र से बीटेक ऑनर्स, माइनर डिग्री शुरू कर रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई), ब्लॉकचैन, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिकिंग (आईओटी), सिस्टम इंजीनियरिंग, 3डी प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेंसर टेक्नोलॉजी समेत कुल 39 कोर्स की पढ़ाई होगी।   मौजूदा समय में इन विशेषज्ञों की मांग को देखते हुए आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी भी इन कोर्स को अपने बीटेक प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सभी कॉलेजों में आगामी सत्र से बीटेक ऑनर्स भी शुरू हो रहा है।  कोरोना काल में सदन की मंजूरी बगैर बढ़ाया गया संपत्ति नामांतरण शुल्क नगर निगम कार्यकारिणी ने रद्द कर दिया। लंबे समय से करोड़ों रुपये का गृह कर दबाए बैठे सरकारी विभागों के बैंक खाते सीज कराने और रोड कटिंग मे घोटाले की जांच कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। अवैध होर्डिंग और निगम संपत्तियों पर हो रहे कब्जे को लेकर सदस्यों ने अधिकारियों को आड़े हाथ लिया। पास प्रस्तावों पर अंतिम फैसला 25 मार्च की बोर्ड बैठक में होगा।