International Women:s Day 2020: क्या भारत में औरतों को मर्दों के बराबर अधिकार हैं?

समानता की ये छवि बनने के पीछे कई वजहें हैं। हाल में #MeToo जैसे आंदोलन जिसने ऊंचे पदों और ताकत के दुरुपयोग को चुनौती दी और ये जाहिर किया कि यौन उत्पीड़न कितना व्यापक है। पिछले कुछ दशक में महिला आंदोलनकारियों और नौजवानों ने सरकारों को बेहतर क़ानून लाने पर मजबूर किया है। जैसे निजी जिंदगी से जुड़े कानून जैसे पैतृक संपत्ति में हक, तलाक, गोद लेने इत्यादि से लेकर क्रिमिनल लॉ जिसमें यौन हिंसा को बेहतर तरीके से परिभाषित किया गया है और न्याय प्रक्रिया की रफ्तार तेज करने की कोशिश की गई है। इन कोशिशों के बावजूद, औरतों की जिंदगी के अनुभव बताते हैं कि उन्हें मर्दों जैसे अधिकार नहीं हासिल हैं। बीबीसी के शोध में पूछे गए सवालों के जवाबों से इस विरोधाभास की परतें खुलती हैं।

वर्ल्ड बैंक के ताजा आंकड़ों के मुतबिक भारत में 15 साल से ज्यादा की उम्र की औरतों में से सिर्फ एक-तिहाई ही कामकाजी हैं। ये दुनियाभर में कामकाजी औरतों की सबसे कम दरों में से है।

बीबीसी के शोध में पूछे गए सवालों के जवाबों से ये साफ होता गया कि समान अधिकारों की चाहत तो है पर व्यावहारिक तौर पर उसका मतलब क्या है उसकी समझ नहीं है। तीन-चौथाई से ज्यादा लोगों ने ये माना कि औरतें अगर चाहें या उन्हें जरूरत हो तो उन्हें घर के बाहर काम करना चाहिए पर एक-तिहाई मानते हैं कि शादी के बाद औरतों का काम करना ठीक नहीं है।