भारतीय कंपनी ने बनाई अफगानिस्तान की संसद

अफगानिस्तान में लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाली संसद दार-उल-अलम को तालिबानी आतंकियों ने बम धमाके से उड़ा दिया था। जिसके बाद उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। जिसके बाद सीपीडब्ल्यूडी को इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई।

इस बम धमाके ने अफगानिस्तान की संसद को जमीन पर ला दिया, जिसके बाद संसद की नई इमारत के निर्माण की जरूरत महसूस हुई तो अफगानिस्तान सरकार ने साल 2004 के मार्च महीने में एक प्रस्ताव रखा।

इस प्रस्ताव को संसद ने सर्व सम्मति से पास कर दिया जिसके बाद अगस्त 2005 में इसकी पहली नींव रखी गई। उस वक्त के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी इबारत रखी थी।

भारत ने अफगानिस्तानी संसद के निर्माण का बेड़ा उठाया जिसके बाद अक्टूबर 2005 में इसके निर्माण स्थल का चुनाव किया गया।