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भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, इन बड़े वादों पर खेली 2019 चुनाव की बाजी
Tue, 09 Apr 2019 05:53 PM IST
Prabudhh Jain
चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
चुनाव डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Prabudhh Jain
Updated Tue, 09 Apr 2019 05:53 PM IST
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भाजपा का चुनावी घोषणापत्र
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे 'संकल्प पत्र' नाम दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पार्टी ने भाजपा ने घोषणापत्र समिति(मेनिफेस्टो कमेटी) बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में देश के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। भाजपा के घोषणापत्र की बड़ी बातें जानिए।
भाजपा का घोषणापत्र जारी
- फोटो : ANI
सुरक्षा नीति
सुरक्षा नीति पर इसमें कहा गया है- हमारी सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। इसके उदाहरण हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हैं। हम आतंकवाद व उग्रवाद के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" की नीत को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे। सुरक्षा बलों को आतंकवाद का सामना करने के लिए ‘फ्री हैंड’ की नीति का अनुसरण करते रहेंगे। हम रक्षा से जुड़े उपकरण व हथियार की खरीद तेज करेंगे।
भाजपा का घोषणापत्र जारी
- फोटो : Amar Ujala
किसानों का मुद्दा
भाजपा ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। सभी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। इसका दायरा बढ़ाकर देश के सभी किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा। भाजपा ने कहा है कि देश में सभी छोटेऔर सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना आरंभ की जाएगी जिससे 60 वर्ष की उम्र के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसमें कहा गया है कि एक से पांच साल के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपये तक के नए अल्पावधि कृषि ऋण दिए जाएंगे।
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भाजपा का घोषणापत्र
- फोटो : Amar Ujala
जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370
भाजपा घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर जनसंघ के समय का दृष्टिकोण दोहराया गया है। इसमें कहा गया है कि पिछले पांच साल में निर्णायक कार्रवाई की गई है और एक दृढ़ नीति के जरिए राज्य में शांति सुनिश्चित कराने के प्रयास किए गए हैं। भाजपा ने कहा कि राज्य में अनुच्छेद 35ए हटाने के लिए भी वह प्रतिबद्ध है। यह राज्य के विकास के रास्ते में बाधक है।
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NRC
