देश आज गणतंत्र का अमृतकाल मना रहा है। संविधान को लागू हुए आज 75 साल पूरे हो गए। यह संविधान ही है, जिसने तमाम राजनीतिक उतार-चढ़ाव के बावजूद देश को चौतरफा प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर किया। हमारे संविधान ने ही सरकारों को जनता के हित में नीतियां बनाने और बिना किसी भेदभाव के लागू करने के लिए प्रेरित किया। यह संविधान ही है, जो आम जनता को सरकार की नीतियों से लाभ उठाने का अधिकार और मौका देता है।
{"_id":"65b31feb7637fa02b803565b","slug":"75th-republic-day-from-grains-to-mobiles-everything-is-made-in-india-know-all-details-in-hindi-2024-01-26","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"गणतंत्र का अमृतकाल: अनाज से मोबाइल तक सब मेड इन इंडिया; जानें 75 सालों में कहां पहुंचा भारत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
गणतंत्र का अमृतकाल: अनाज से मोबाइल तक सब मेड इन इंडिया; जानें 75 सालों में कहां पहुंचा भारत
Fri, 26 Jan 2024 08:29 AM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Fri, 26 Jan 2024 08:29 AM IST
सार
75 साल की इस अमृत यात्रा में यह जानना जरूरी है कि नागरिकों के लिए रोटी-कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के अलावा रक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान, उद्योग व अन्य ऐसे क्षेत्रों में देश कहां खड़ा है, जिनके पैमाने पर दुनिया किसी देश की तरक्की को आंकती है। इन्हीं पैमानों पर हम देखेंगे कि विकसित भारत के लिए हमें कितने कदम और तय करने हैं। हमारा सपना शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने का है।...बता रहे हैं सुमन कुमार
विज्ञापन
गणतंत्र दिवस
- फोटो : amarujala.com
धान की खेती
- फोटो : अमर उजाला
दुनिया का अन्नदाता भारत
कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां किसी को भी अचंभित कर सकती हैं। ऐसे दौर से निकलकर जब अनाज के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज भारत अनाज, फल और सब्जियों का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण जब भारत ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा की, तो दुनिया के कई देशों में अनाज का संकट पैदा हो गया। भारत आज चीनी का भी दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष 2022-23 के तीसरे आकलन के अनुसार देश में अनाज का रिकॉर्ड 33 करोड़ 5 लाख टन उत्पादन हुआ है। जाहिर है देश ही नहीं, विदेशियों के लिए भी भारतीय कृषि क्षेत्र भोजन की व्यवस्था कर रहा है।
- सिर्फ दालों की बात करें, तो पूरी दुनिया का एक चौथाई दाल उत्पादन भारत में होता है। हालांकि तथ्य यह भी है कि भारत दुनिया में एक चौथाई से अधिक (27 फीसदी) दाल का उपभोग भी करता है। ऐसे में वह दुनिया का सबसे बड़ा (14 फीसदी) दाल आयातक भी है।
- अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। दूसरे शब्दों में उद्योगों व अन्य स्रोतों से आय बढ़ रही है। 2022-23 में जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 20 फीसदी से घटकर 18.3 फीसदी रह गई। कृषि क्षेत्र 3.3 फीसदी की दर से वृद्धि कर रहा है।
स्टार्टअप
- फोटो : अमर उजाला
अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर की ओर ले जाते स्टार्टअप
केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर चल रही है। यहां तक पहुंचने का बीड़ा युवा उद्यमियों ने उठाया है। स्टार्टअप यानी पहली पीढ़ी की कंपनियां पूरी दुनिया में पहचान बना रही हैं। 1,17,000 पंजीकृत स्टार्टअप कंपनियों ने सिर्फ 2022 में पूरी दुनिया से 3,48,600 करोड़ का निवेश जुटाया है। इनमें 10 लाख से अधिक भारतीयों को प्रत्यक्ष और इससे कहीं अधिक संख्या में परोक्ष नौकरियां मिली हैं। फिनटेक, प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नई कंपनियां उम्दा काम कर रही हैं। ईवी की 500 स्टार्टअप कंपनियों ने 2030 तक 1.7 करोड़ यूनिट वाहन बेचने का लक्ष्य तय किया है, जो जलवायु परिवर्तन की गति थामने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
भारत का बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण
- फोटो : PTI
रक्षा उत्पादन में आयातक से निर्यातक की ओर बढ़ते कदम
बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, जब भारत में हथियारों की चर्चा आरंभ होते ही पूछा जाता था कि किस देश से खरीदा गया है क्योंकि भारत में कुछ छोटे आग्नेयास्त्रों और गोलों के अलावा कुछ नहीं बनता था। यह कल्पना भी नहीं की जाती थी कि देश में उच्च प्रौद्योगिकी वाले विश्वस्तरीय हथियार बनाए जा सकते हैं। कोई देश अपनी तकनीक देने के लिए तैयार नहीं था, पर स्थितियां तेजी से बदलीं। 2022-23 में देश में बने हथियारों का 16 हजार करोड़ रुपये का निर्यात हुआ है। 2016-17 के मुकाबले यह करीब 10 गुना है। पांच साल में सरकार ने इसे बढ़ाकर 41 हजार करोड़ रुपये के पार ले जाने का लक्ष्य तय किया है। देश की अर्थव्यवस्था में रक्षा उत्पादन की हिस्सेदारी बढ़कर 3.3 फीसदी हो गई है। 2022-23 में 1,08,333 करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन हुआ, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इनमें से अधिकांश की खरीदारी भारत के अपने सैन्य बलों ने की है। 2022 में भारत का रक्षा खर्च 6.75 लाख करोड़ रुपये रहा जो दुनिया में चौथा सबसे अधिक खर्च है। इससे आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस हैं
विज्ञापन
स्वास्थ्य
- फोटो : अमर उजाला
स्वास्थ्य: इलाज के लिए अब घर-जमीन नहीं बेचना पड़ता
नागरिकों की सेहत ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचना हर सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। देश में चिकित्सा क्षेत्र पर यूं तो पहले भी खासा काम हुआ लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र ने जो उछाल भरी है वह अभूतपूर्व है। 2014 तक देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 और एमबीबीएस की सीटें 51,348 थीं। आज मेडिकल कॉलेज 695 हो चुके हैं और इनमें एमबीबीएस की सीटें 1,06,333 हैं। 2024-25 में यह संख्या क्रमश: 725 और 1,25,000 हो जाएगी। कभी देश की प्रति 8,000 आबादी पर एक डॉक्टर होते थे और आज यह आंकड़ा 834:1 का है। देश में आधुनिकतम चिकित्सा उपलब्ध होने के कारण दूसरे देशों के मरीज सस्ते इलाज के लिए यहां आ रहे हैं। कोरोना से पहले 2020 में मेडिकल टूरिज्म से देश को 2.89 लाख करोड़ की कमाई हुई।
नागरिकों की सेहत ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचना हर सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। देश में चिकित्सा क्षेत्र पर यूं तो पहले भी खासा काम हुआ लेकिन पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र ने जो उछाल भरी है वह अभूतपूर्व है। 2014 तक देश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 और एमबीबीएस की सीटें 51,348 थीं। आज मेडिकल कॉलेज 695 हो चुके हैं और इनमें एमबीबीएस की सीटें 1,06,333 हैं। 2024-25 में यह संख्या क्रमश: 725 और 1,25,000 हो जाएगी। कभी देश की प्रति 8,000 आबादी पर एक डॉक्टर होते थे और आज यह आंकड़ा 834:1 का है। देश में आधुनिकतम चिकित्सा उपलब्ध होने के कारण दूसरे देशों के मरीज सस्ते इलाज के लिए यहां आ रहे हैं। कोरोना से पहले 2020 में मेडिकल टूरिज्म से देश को 2.89 लाख करोड़ की कमाई हुई।
- चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक बदलाव सिर्फ मेडिकल कॉलेजों या डॉक्टरों की संख्या तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों तक चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच के मामले में भी हुआ है।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, ने देश की करीब 50 करोड़ आबादी को बड़ी बीमारियों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। अब तक देश में करीब 25.4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं।
- इस योजना के तहत 27,343 अस्पतालों में गरीब तबके के मरीजों को पांच लाख रुपये से अधिक का इलाज किया जा रहा है।
