Bigg Boss 11 का फैसला नगर निगम ने पलटा, बुलडोजर चलाकर तोड़ा सेट

खबर है कि काउंसिल की तरफ से पहले इस मामले में बिग बॉस को नोटिस जारी किया गया था लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर ये कदम उठाया गया। एलएमसी के सीईओ सचिन पवार का कहना है कि उन लोगों ने बिग बॉस के मेकर्स को 27 नवंबर 2017 को नोटिस भेजा था लेकिन जब सात दिनों के बाद भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला तब वहां बने अवैध शौचालयों को तोड़ दिया गया। 

पवार ने बताया कि बॉम्बे प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट (बीपीएमसी) के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस एक्ट के तहत किसी अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस भेजने के 1 दिन के अंदर ही उसे गिराया जा सकता है। पवार ने बताया कि नोटिस भेजने के सात दिनों के बाद भी किसी बिग बॉस स्टाफ ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और न ही बात की।

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उन्होंने बताया कि अवैध टॉयलेटों को गिराते वक्त कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया लेकिन उनकी टीम ने इन विरोधों के बाद भी अपना काम किया और अवैध निर्माण को गिरा दिया।