बिना इंटरनेट के भी भारी पड़े हैं ये किसान आंदोलन, राजीव सरकार को भी हिला डाला था

1947 :  तेलंगाना आंदोलन
तेलंगाना किसान आंदोलन छोटे स्तर पर 1946 में शुरू हो चुका था। लेकिन इसने जोर पकड़ा 1947 में। इस किसान आंदोलन में तत्कालीन ब्रिटिश शासन और आजाद भारत की पहली सरकार पर हल्का दबाव बनाने में कामयाब रहा। आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन जमींदारों एवं साहूकारों की शोषणवादी नीतियों तथा भ्रष्ट अधिकारियों के अत्याचार के खिलाफ प्रारंभ किया गया था। तब कम कीमत पर गल्ला वसूली इस आंदोलन के पीछे मुख्य वजह थी। इस आंदोलन में किसान बिना किसी मध्यस्थ के स्वयं ही अपनी लड़ाई लड़ने लगे थे। इनकी अधिकांश मांगें आर्थिक होती थीं। इस आंदोलन ने राजनीतिक शक्ति के अभाव में ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध नहीं किया। इन किसानों की लड़ाई व्यवस्था-परिवर्तन नहीं, बल्कि कृषि व्यवस्था पर यथास्थिति बनाए रखना था। 

1967 : जमीन विवाद से नक्सलबाड़ी आंदोलन
देश की आजादी के दो दशक और 1965 के युद्ध के बाद शुरू हुए इस आंदोलन ने देश के वंचित- शोषित तबके के लोगों को हथियारों के साथ संघर्ष करना सिखाया। किसानों के नाम पर शुरू हुआ यह आंदोलन देश में नक्सलवाद की मजबूत नींव रख गया। आंदोलन की शुरुआत एक किसान के जमीन विवाद से लेकर हुई है। तब बंगाल में जमींदारों के शोषण से पीड़ित बटाईदार परेशान थे। कम्युनिस्ट सरकार के दौरान किसान आंदोलन उफान पर था। इससे घबराए जमींदारों ने बटाईदारों को बेदखल करना शुरू कर दिया। जमींदार बिगुल नामक किसान को उसकी जमीन का कब्जा नहीं दे रहा था जबकि उसके पास अदालती आदेश भी था। तब सशस्त्र किसानों के जत्थों ने जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया।

1988 के आंदोलन ने हिला दी थी राजीव गांधी की सरकार