जहां एक ओर कई राज्य सरकारों ने देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर अपने राज्य में बोर्ड परीक्षाओं (Board Exam 2021) को रद्द करने या स्थगित करने का फैसला कर चुके हैं। यहां तक की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड ने भी 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी ओर, प्रदेश सरकार ने राज्य में बोर्ड परीक्षाओं को टालने से मना कर दिया है।
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बोर्ड परीक्षा
- फोटो : Amar Ujala Graphics
आंध्र प्रदेश का कहना है कि सरकार निर्धारित समय पर ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करेगी। प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में कोरोना महामारी के कारण बोर्ड परीक्षाओं की समय सूची में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। हालांकि, सोशल मीडिया पर कई छात्र और उनके परिजन समेत कई विपक्षी नेता लगातार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं।
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
इंजीनियरिंग और अन्य परीक्षाएं भी होंगी
आंध्र प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही, 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के साथ, डिग्री और इंजीनियरिंग परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना की वर्तमान स्थिति पर एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन दिशा-निर्देशों के तहत परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस बैठक में, उन्होंने परीक्षाओं को इस तरह से आयोजित करने का आदेश दिया ताकि छात्रों को कोई परेशानी न हो।
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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी
- फोटो : ट्विटर
कक्षा एक से नौवीं तक की परीक्षाएं नहीं
हालांकि, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में कक्षा एक से नौवीं तक के स्कूली विद्यार्थियों को बगैर किसी परीक्षा के सीधे अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। कक्षा एक से नौवीं तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षाएं नहीं होंगी। वहीं, प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं के आयोजन पर भी जल्द ही निर्णय करेगी।
विपक्ष कर रहा रद्द करने की मांग
वहीं, बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य में भी इम्तिहान रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है। विद्यार्थी, अभिभावक और राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्य सरकार से परीक्षाओं को रद्द करने या टालने की मांग की है।
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