राशनकार्ड धारकों ने नहीं माना सरकार का ये फरमान तो होगा बड़ा नुकसान

राज्य खाद्य योजना और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों का बैंक एकाउंट नंबर राशन कार्ड के साथ लिंक किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने लाभार्थियों के बैंक से संबंधित विवरण को डिजिटाइज्ड करने का निर्देश सभी जिला पूर्ति अधिकारियों दिए हैं। ये कार्य 10 अक्तूबर तक पूरा करना है।

 

प्रदेश सरकार ने राज्य खाद्य योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह वितरित की जाने वाली दस किलो चावल और पांच किलो गेहूं के बदले उसके मूल्य के बराबर की राशि उसके बैंक खाते में डालने का फैसला लिया है।

 

इसके अलावा अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को प्रति माह जो एक किलो चीनी मिलती है उसकी सब्सिडी की राशि भी खाते में डाली जाएगी। इस योजना का आगाज नवंबर से होना है, लेकिन अभी तक लाभार्थियों के राशन कार्ड के साथ बैंक खाता नंबर लिंक नहीं है।

 

इसे लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 अक्तूबर तक राशन कार्डों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया जाए। राशन कार्डों को डिजिटाइज्ड करने के लिए जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को आउटसोर्स करने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक राशन कार्ड की जानकारी कंप्यूटर में फीड करने पर डेढ़ रुपये की राशि जारी करने की व्यवस्था शासन ने की है।