जल्द खुलने वाला है नौकरियों का पिटारा, लेकिन केवल ये ही होंगे हकदार

सीमा विस्तार वाले 41 नगर निकायों में ढाई हजार कार्मिकों की जल्द भर्ती की जाएगी। सरकार ने इसके लिए सभी संबंधित निकायों से प्रस्ताव देने को कहा है। सोमवार को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने इस संबंध में अफसरों के साथ बैठक भी की। त्रिवेंद्र सरकार ने निकाय चुनाव से पहले बडे़ पैमाने पर सीमा विस्तार किया है। 41 नगर निकायों में सीमा विस्तार की कार्रवाई की गई है। हालांकि, इनमें से रुड़की और बाजपुर के मामले में हाईकोर्ट का स्टे आ गया है। शुरू में सरकार ने लालकुआं में भी सीमा विस्तार का निर्णय लिया था, लेकिन इस निकाय के आसपास वन भूमि की उपलब्धता को देखते हुए संबंधित प्रस्ताव को रोक दिया गया था। सीमा विस्तार की प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद अब सरकार ने वहां पर कर्मचारियों की कमी की ओर ध्यान दिया है।

 

विधानसभा में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने सोमवार को अफसरों के साथ बैठक की। कौशिक के अनुसार संबंधित निकायों के नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अगले दस दिन में कर्मियों की जरूरत का प्रस्ताव दें। बैठक में शामिल रहे शहरी विकास सचिव नितेश कुमार झा ने कहा कि बजट से पहले यह कसरत जरूरी है। जरूरत के हिसाब से बजट आवंटन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
'सीमा विस्तार वाले नगर निकायों में क्लर्क, एकाउंटेंट, पर्यावरण मित्र समेत कई श्रेणी के पदों जल्द भर्ती की जानी है। मोटे-मोटे तौर पर ऐसे पदों की संख्या करीब ढाई हजार निकल रही है। जल्द से जल्द प्रस्ताव संबंधी औपचारिकताओं को पूरा कराया जाएगा। कोशिश ये ही है कि नगर निकाय चुनाव के आस-पास इन पदों को भर दिया जाए।'
- मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री

 

स्मार्ट सिटी की स्थापना की प्रक्रिया भी तेज हुई है। इस क्रम में शहरी विकास विभाग ने देहरादून ‘स्मार्ट सिटी लिमिटेड’ कंपनी के लिए 32 अस्थायी पदों के गठन की अनुमति प्रदान की है। इसमें दो पद आईएएस और सीनियर पीसीएस के लिए और एक पद राज्य वित्त सेवा के लिए रखा गया है। इसके अतिरिक्त जीएम और एजीएम सरीखे पदों को प्रतिनियुक्ति या फिर अनुबंध आधारित रखा गया है। राजधानी को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद अब इसकी स्थापना की तैयारियों में तेजी आई है। इस क्रम में अब इस कार्य के लिए बनाई गई कंपनी में 32 अधिकारियों और कर्मचारियों के पद सृजित किए गए हैं।

 

इसके तहत सीईओ का पद आईएएस के लिए जबकि एडिशनल सीईओ के पद पर आईएएस या फिर वरिष्ठ पीसीएस अफसर को रखा जाएगा। फाइनेंस कंट्रोलर का पद राज्य वित्त सेवा के अधिकारी के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा जीएम टेक्निकल, जीएम आईटी, जीएम प्लान एंड डिजाइन, कंपनी सेकेट्री, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एजीएम सिविल के पद को प्रतिनियुक्ति या फिर अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। इसी क्रम में एजीएम वॉटर वर्क्स, एजीएम इलेक्ट्रिकल के पदों को प्रतिनियुक्ति और अनुबंध के अलावा अतिरिक्त प्रभार के रूप में देने का विकल्प भी रखा गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि श्रेणी-ग और श्रेणी-घ के किसी भी पद पर दैनिक, तदर्थ, संविदा और नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं होगी। ये पद आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे।