व्हाट्सएप, फास्टैग, GST, चेक पेमेंट, इंश्योरेंस सहित नए साल से बदल जाएंगे ये 10 नियम

नए साल से बदल जाएगा चेक पेमेंट का नियम
नए साल की शुरुआत के साथ ही चेक पेमेंट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक जनवरी 2021 से चेक के पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने अगस्त में ही इस संबंध में घोषणा की थी। 

क्या होता है पॉजिटिव पे सिस्टम?
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी थर्ड पार्टी को चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी। इस सिस्टम से 50,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान वाले चेक को रि-कंफर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी।

कम प्रीमियम पर खरीद सकेंगे टर्म प्लान
सभी बीमा कंपनियां 1 जनवरी से 'सरल जीवन बीमा पॉलिसी' पेश करने जा रही हैं। इसमें कम प्रीमियम पर टर्म प्लान खरीदने का मौका मिलेगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस को सभी लोगों के लिए एक किफायती विकल्प बनाने हेतु भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के निर्देश पर बीमा कंपनियां सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने जा रही हैं।

इस कारण इसका सबसे ज्यादा फायदा कम आय वर्ग के लोगों को होगा। इस पॉलिसी के लिए सभी बीमा कंपनियों के नियम एवं शर्तें एकसमान होंगी। खास बात है कि इसमें सम-एश्योर्ड (कवर) राशि एवं प्रीमियम भी एकसमान होगा। इस कारण क्लेम के वक्त विवाद की आशंका बहुत कम हो जाएगी।

बढ़ेगी कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन की लिमिट 
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एटीएम कार्ड और यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस लेनदेन के नियमों बदलाव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतानों को तेजी से अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस लेन-देन की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी है। यह सुविधा एक जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि डिजिटल भुगतान को सुरक्षित तरीके से बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि यूपीआई या कार्ड के जरिए बिना संपर्क के किए जा सकने वाले भुगतान के मामलों में प्रति लेनदेन की सीमा को एक जनवरी 2021 से 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाए। उन्होंने कहा कि यह ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इससे संबंधित परिचालन के दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

अनिवार्य होगा फास्टैग 
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार देश के सभी टोल प्लाजा पर नकद लेन-देन को पूरी तरह से खत्म कर रही है। इस बारे में एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरि ने बताया था कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक फास्टैग का इस्तेमाल 100 फीसदी करना चाहती है। यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगाया तो उन्हें हाईवे पर एक जनवरी से असुविधा हो सकती है।

यहां से खरीद सकते हैं आप फास्टैग
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुसार फास्टैग ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम पर उपलब्ध है। बैंक और पेट्रोल पंप से भी फास्टैग को खरीदा जा सकता है। बैंक से फास्टैग लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता हो उसी से फास्टैग खरीदें।