Bihar: मदद न मिलने पर किसानों ने चंदे से बनाया पुल, प्रशासन ने तोड़ने की कोशिश की तो बुलडोजर के आगे लेट गए लोग

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प्रशासन ने की पुल को तोड़ने की कोशिश
किसानों ने अपनी जरूरत के मुताबिक 50 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी। इसके बाद पुल निर्माण का काम शुरू हुआ और 80% काम पूरा हो गया, जबकि 20% बचा हुआ था। इसी बीच किसी ने प्रशासन को गलत सूचना दे दी कि यह अवैध निर्माण है। इसके बाद नगर निगम प्रशासन जेसीबी लेकर पुल तोड़ने पहुंच गया। जब किसानों को इस बात की भनक लगी, तो वे तुरंत वहां पहुंचे और बुलडोजर के आगे लेट गए। आक्रोशित किसानों के भारी विरोध को देखकर निगम प्रशासन को पीछे हटना पड़ा।
 
‘यह पुल किसानों के जीवन का सवाल’
स्थानीय समाजसेवी राजीव राय ने कहा कि यह पुल किसानों के लिए जीवनरेखा जैसा है। बारिश के दिनों में खेतों तक पहुंचना असंभव हो जाता है और हर साल पानी में डूबकर कई लोगों की जान जा चुकी है। किसानों को इस परेशानी से बचाने के लिए ही पुल बनाया गया था। उन्होंने कहा कि यह पुल लोगों के पैदल चलने के लिए बनाया गया है। इससे किसानों को नदी पार करने में मदद मिलेगी और जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं होगी।
 

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‘यह हमारी जमीन पर बना पुल’
नगर आयुक्त कुमार मंगलम ने कहा कि उन्होंने अमीन को पुल की माप-जोख कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अगर यह निजी जमीन पर बना हुआ है, तो किसानों को इसके कागजात प्रस्तुत करने होंगे। वहीं, नगर निगम के सिटी मैनेजर पवन कुमार ने बताया कि हम वरीय अधिकारियों के आदेश पर पुल तोड़ने आए थे, लेकिन भारी विरोध को देखते हुए फिलहाल पीछे हटना पड़ा है।
 
किसानों की जीत या प्रशासन का फैसला? आगे क्या होगा...
फिलहाल, किसानों के विरोध के बाद प्रशासन ने पुल तोड़ने की योजना पर रोक लगा दी है। लेकिन आगे क्या होगा, यह नगर निगम की जांच रिपोर्ट और प्रशासनिक आदेश पर निर्भर करेगा। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन हमारा पुल तोड़ता है, तो हम इसे फिर से बनाएंगे। जब सरकार हमारी नहीं सुन रही, तो हम अपने दम पर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे।