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EV Charging Station: हिमाचल प्रदेश बिछाएगा ईवी चार्जिंग स्टेशन का जाल, जल्द ही लाएगा प्रभावी नीति
Mon, 04 Sep 2023 05:52 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 04 Sep 2023 05:52 PM IST
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EV Charging Stations
- फोटो : iStock
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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए एक प्रभावी नीति लाएगी और 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी ऑपरेटरों को शामिल करेगी।
Tata Nexon EV Charging
- फोटो : For Reference Only
सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के सहयोग से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और राज्य को ई-वाहनों के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इसके अलावा, पहले चरण में छह हरित गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों सहित इन गलियारों की कुल लंबाई 2,137 किलोमीटर है।
इसके अलावा, पहले चरण में छह हरित गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों सहित इन गलियारों की कुल लंबाई 2,137 किलोमीटर है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
- फोटो : अमर उजाला
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सड़क परिवहन निगम भी चरणबद्ध तरीके से अपने बेड़े में और ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें शामिल कर रहा है और निगम से नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए रूट की पहचान करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक परिवहन में बदलने से फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक परिवहन में बदलने से फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी।
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For Reference Only
- फोटो : सोशल मीडिया
निर्माण गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि के इस्तेमाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौके पर भूमि का वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये।
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Bio gas plant
- फोटो : For Reference Only
उन्होंने अधिकारियों को हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन अमोनिया और बायो गैस संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाशने और पायलट आधार पर प्लांट लागने के लिए 31 अक्तूबर तक एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का भी निर्देश दिया।
