झारखंड हाईकोर्ट : जेपीएससी मुख्य परीक्षा में हस्तक्षेप याचिका खारिज, एकल पीठ का आदेश कायम

एकलपीठ के फैसले को दी चुनौती
अदालत के न्यायाधीश दीपक रोशन की एकलपीठ ने 11वीं से 13वीं संयुक्त जेपीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। यह याचिका अयूब तिर्की और राजेश कुमार की ओर से दायर की गई थी। एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया था। एकलपीठ का कहना था कि याचिकाकर्ताओं ने समय पर आपत्तियां नहीं उठाईं और मूल्यांकन प्रक्रिया में ऐसी कोई खामी नहीं पाई गई जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा परिणाम रद्द किया जा सके।

डिजिटल मूल्यांकन पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में झारखंड लोक सेवा आयोग की मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उनका आरोप था कि आयोग ने उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराया, जो परीक्षा के निर्धारित नियमों के विपरीत था। इसके साथ ही क्षेत्रीय भाषा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कम अनुभव वाले परीक्षकों से कराने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार नियमों के तहत कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले परीक्षकों से ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाना अनिवार्य था।

आयोग ने आरोपों को बताया निराधार
दूसरी ओर एकलपीठ में सुनवाई के दौरान आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, इसलिए परिणाम जारी होने के बाद मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। आयोग का तर्क था कि यदि अभ्यर्थियों को परीक्षा पद्धति पर कोई आपत्ति थी, तो उन्हें पहले ही इसे उठाना चाहिए था। आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी अभ्यर्थियों के लिए समान नियम लागू किए गए थे और मूल्यांकन में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया।