सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी को मंजूरी

उपराज्यपाल सचिवालय के अनुसार, मुख्यमंत्री के आश्वस्त करने के बाद प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। केजरीवाल ने आश्वासन दिया था कि सरकार सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी की प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम करेगी। मोबाइल सहायक और इंटरनेट कियोस्क के जरिए सेवाएं प्रदान करने की दोनों प्रणालियां एक दूसरे की पूरक हैं। सचिवालय के अनुसार, उपराज्यपाल ने एक माह के भीतर इंटरनेट कियोस्क स्थापित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग को सलाह दी है।  

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इन सेवाओं के लिए नहीं जाना होगा दफ्तर

जाति प्रमाण पत्र, पानी का कनेक्शन, आयकर प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन, डुप्लीकेट आरसी, आरसी में पता में बदलाव आदि।