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Ratlam: इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विरोध में शहर में प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी
Mon, 22 Aug 2022 09:36 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रतलाम
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 22 Aug 2022 09:36 PM IST
सार
आदिवासियों को यह लग रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए उनकी निजी जमीन भी ली जाएगी जबकि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी की निजी जमीन और चरागाह की भूमि नहीं ली जाएगी।
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रतलाम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विरोध में आदिवासी संगठन से जुड़े लोग सड़क पर उतर आए।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
रतलाम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में आदिवासी संगठन से जुड़े लोग सड़क पर उतर आए। उनकी मांग थी कि इसकी अनुमति को निरस्त किया जाए अन्यथा आगामी दिनों में वे बड़ा आंदोलन करेंगे। विरोध को लेकर विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग रैली के रूप में पोलोग्राउंड में पहुंचे थे।
यहां पर इनके द्वारा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान चेतावनी दी गई कि यदि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अनुमति निरस्त नहीं की जाती है तो उनके द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। विरोध-प्रदर्शन को लेकर सुबह से ही विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े आदिवासी संगठन से जुड़े लोग यहां पहुंचने लगे थे।
रतलाम शहर के समीप ग्रामीण अंचल में 1550 हेक्टेयर भूमि पर विशेष निवेश क्षेत्र तैयार होना है। इसके लिए गांव में की भूमि चिन्हित की गई है जो की बंजर है। उक्त भूमि पर ही उद्योग लगने हैं। आदिवासियों को यह लग रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए उनकी निजी जमीन भी ली जाएगी जबकि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी की निजी जमीन और चरागाह की भूमि नहीं ली जाएगी। इसके अतिरिक्त यहां लगने वाले उद्योगों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा।
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यहां पर इनके द्वारा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान चेतावनी दी गई कि यदि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अनुमति निरस्त नहीं की जाती है तो उनके द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। विरोध-प्रदर्शन को लेकर सुबह से ही विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े आदिवासी संगठन से जुड़े लोग यहां पहुंचने लगे थे।
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रतलाम शहर के समीप ग्रामीण अंचल में 1550 हेक्टेयर भूमि पर विशेष निवेश क्षेत्र तैयार होना है। इसके लिए गांव में की भूमि चिन्हित की गई है जो की बंजर है। उक्त भूमि पर ही उद्योग लगने हैं। आदिवासियों को यह लग रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए उनकी निजी जमीन भी ली जाएगी जबकि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी की निजी जमीन और चरागाह की भूमि नहीं ली जाएगी। इसके अतिरिक्त यहां लगने वाले उद्योगों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा।
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