जिस मकान के लिए आकाश विजयवर्गीय ने चलाया बल्ला, निगम ने उसे किया जमींदोज

इससे पहले मंगलवार को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इस मकान को जमींदोज के इंदौर नगर निगम के फैसले पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने इस मुहिम से प्रभावित होने वाले परिवार को फौरी राहत प्रदान करते हुए शहरी निकाय को आदेश दिया था कि मकान जमींदोज किए जाने से पहले उसे दो दिन के भीतर अस्थायी निवास की वैकल्पिक सुविधा मुहैया कराई जाए।  

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने करीब सवा घंटे तक दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद इसपर फैसला सुनाया। प्रभावित परिवार के वकील पुष्यमित्र भार्गव ने बताया था कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जर्जर मकानों को जमींदोज करने की इंदौर नगर निगम की मुहिम चूंकि जनता के व्यापक हितों में है इसलिए वह इस अभियान में दखल नहीं देगी।