एमपी का बजट, दिखेगा चुनाव का असर: कोई नया टैक्स नहीं, 2 लाख को रोजगार का लक्ष्य, किसानों को किराए पर ड्रोन की योजना
मध्य प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप पर तैयार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार है। बजट में इन चारों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है।
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Add as a preferredमध्य प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप पर तैयार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार है। बजट में इन चारों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है।
सरकार का बजट ढाई लाख करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। बता दें इससे ज्यादा 2 लाख 53 हजार करोड़ का सरकार पर कर्ज है। बजट पेश करने के एक सप्ताह पहले ही सरकार ने 2 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। इसके बावजूद यह बजट चुनावी होगी और इसमें कोई नया टैक्स नहीं होगा। बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। बेरोजगार को रोजगार के लिए स्वरोजगार की योजनाओं के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। इसमें सरकार कम ब्याज पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराएंगी। बजट में सरकार किसानों के लिए विशेष घोषणा कर सकती है। साथ ही प्रदेश के करीब 70 लाख छोटे किसानों को कस्टमर हायरिंग स्कीम के तहत किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की भी योजना है।
बाल बजट का नवाचार
सरकार बजट में पहली बार बाल बजट लेकर आ रही है। इसमें बच्चों से संबंधित विभिन्न विभागों की योजनाओं और उनकी जरूरत के प्रावधानों का जिक्र होगा। पूरक पोषण आहार हो या फिर छात्रवृत्ति, बच्चों के लिए सरकार कई कदम उठाती है। इन्हें प्रमुखता देकर अब चाइल्ड बजट के रूप में पेश करेगी। 19 विभागों में चल रही अलग-अलग योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाएगी।
आदर्श ग्राम में 200 नए गांव जुड़ेंगे
इसके अलावा बजट में सरकार इस बार आदर्श ग्राम योजना में 200 गांव को जोड़ने जा रही है। यहां पर विकास के लिएए बजट में अलग से प्रावधान किया जा जाएगा। साथ ही सरकार अमृत योजना फेस- 2 में 40 नगरीय निकाय को ले रही है। यहां पर विकास के लिए अलग से बजट में प्रावधान किया जा सकता है।
लाडली लक्ष्मी 2.0 का मसौदा तैयार
महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का मसौदा तैयार कर लिया है। इसमें लाडली योजना की बेटियों को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25 हजार रुपये देने का प्रावधान है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले की ऐलान कर चुके है। इसके अलावा इसमें कॉलेज में पढ़ाई की फीस का खर्च उठाएगी। लाडली ग्राम पंचायतों का चयन कर उनको पुरस्कृत करने का भी प्रावधान है। बजट में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की घोषणा सरकार कर सकती है।
पंचायतों को एनओसी देने का अधिकार
सरकार ग्रामीण इलाकों में उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों को एनओसी देने का अधिकार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। इसका उद्देश्य निवेश बढ़ा कर युवाओं के लिए योजगार के अवसर बढ़ाना है।
बजट में यह यह भी
सरकार ने गांव के विकास पर जोर दे रही है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में नर्मदा एक्सप्रेस वे और चंबल एक्सप्रेस वे की जमीन अधिग्रहण करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राम वन गमन पथ निर्माण न्यास गठित करने का ऐलान भी बजट में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में कुछ नए स्थल भी जोड़ जा सकते है।
स्वास्थ्य के बजट होगी बढ़ोतरी
15वें वित्त आयोग के वित्तीय वर्ष 2022-26 के लिए बनी रिपोर्ट में सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे अपने सालाना बजट का 8 प्रतिशत स्वास्थ्य को दे। रिपोर्ट में कहा गया है कि हेल्थ सेक्टर पर खर्च को बढ़ाकर देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। इस बार सरकार स्वास्थ्य के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है।
