MP Panchayat Chunav: OBC सीटों पर चुनाव निरस्त होते ही भाजपा-कांग्रेस में शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप; OBC हितैषी बनने की लड़ाई

सागर में पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि "काग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। विवेक तनखा ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के अध्यादेश का विरोध किया। इसे संविधान के अनुच्छेद 243 (सी) एवं (डी) का उल्लंघन बताते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। भले ही कांग्रेस यह बताने की पुरजोर कोशिश करती है कि वह ओबीसी की पक्षधर है। दूसरी ओर, मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के किए प्रावधानों का विरोध सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में कर रही है। यह उसका दोहरा मापदंड दिखाता है। इससे यह स्पष्ट है कि कांग्रेस की मानसिकता OBC विरोध की है।

इसी मसले पर पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि "भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर जनता के सामने उजागर हो गया है। भाजपा-आरएसएस हमेशा से ही दलित, आदिवासी, OBC के आरक्षण के विरोधी रहे हैं। चाहे मप्र के OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला हो या पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का मामला हो। मप्र सरकार ने कोर्ट को OBC का प्रमाणित डेटा ही उपलब्ध नहीं कराया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मैं शिवराज सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आप अपने आपको बड़ा OBC हितैषी बताते है तो सुप्रीम कोर्ट को पिछड़ा वर्ग का प्रॉपर डेटा उपलब्ध कराइए। ताकि पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण खत्म न हो।"