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MP News: शासकीय सेवकों और पेंशनर्स का 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा
Sat, 11 Nov 2023 07:48 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sat, 11 Nov 2023 07:48 PM IST
सार
शासकीय सेवकों और पेंशनर्स का चार प्रतिशत डीए बढ़ाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा है। प्रदेश में आचार संहिता लागू है। ऐसे में आर्थिक लाभ से संबंधित लाभ देने के लिए आयोग की अनुमति जरूरी है।
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वल्लभ भवन- भोपाल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शासकीय सेवकों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार ने चुनाव आयोग को भेज दिया है। इसके बाद प्रदेश के शासकीय सेवकों को महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा कि दीपावली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर हो जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। सभी कर्मचारियों को दीपावली की हार्धिक शुभकामनाएं।
बता दें मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। प्रदेश में आचार संहिता लागू है। डीए बढ़ाने का प्रस्ताव आर्थिक लाभ से संबंधित है। ऐसे में राज्य सरकार ने डीए बढ़ाने की अनुमति के लिए प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा है।
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बता दें मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। प्रदेश में आचार संहिता लागू है। डीए बढ़ाने का प्रस्ताव आर्थिक लाभ से संबंधित है। ऐसे में राज्य सरकार ने डीए बढ़ाने की अनुमति के लिए प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा है।
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