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MP News: प्रदेश के बाल सुधार गृह में मांसाहार परोसने का आदेश जारी, गृहमंत्री बोले- ऐसा नहीं चलने देंगे
Sun, 04 Sep 2022 01:51 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Sun, 04 Sep 2022 01:51 PM IST
सार
मध्य प्रदेश के बाल आश्रय और संप्रेषण गृहों में रहने वाले बच्चों को खाने में अंडा और चिकन देने को लेकर सरकार ही असमंजस में दिख रही है। विभाग की तरफ से आदेश जारी करने के बाद अब सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसा नहीं चलने देंगे।
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गृहमंत्री नरोत्तम डॉ. नरोत्तम मिश्रा
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से बाल आश्रय और संप्रेषण गृहों में बच्चों को खाने में अंडा और चिकन देने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अंडे का फंडा नहीं चलेगा। इसे किसी भी हालत में चलने नहीं देंगे। इसकी किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जाएगी। इस विषय में भ्रम की स्थिति है। इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। और इस तरह की बात को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।
खास बात तो यह है कि इस संबंध में विभाग की तरफ से बाल आश्रय और संप्रेषण गृहों में अंडा और चिकन परोसने की अधिसूचना भी 25 अगस्त को जारी हो गई है। जिसमें प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान को बताए अनुसार सुझाए गए न्यूनतम पोषण मानक और आहार पैमाने को सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसकी सूची के अनुसार खाद्य पदार्थों में सप्ताह में एक बार 115 चिकन और सप्ताह में चार दिन अंड के अलावा खाद्य पदार्थ जैसे दाल, राजमा, चना, दूध और सब्जियां शामिल है।
विपक्ष ने सरकार को घेरा
कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर सरकार के नोटिफिकेशन और गृहमंत्री के बयान पर तंज कसा है। सलूजा ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री आमने-सामने हैं। अब किसका फंडा चलेगा। शिवराज सिंह के अधीन आने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 25 अगस्त को ही किशारों को अंडा चिकन देने का गजट नोटिफिकेशन किया जा चुका है। गृहमंत्री ऐसे किसी निर्णय से मना कर रहे हैं?
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खास बात तो यह है कि इस संबंध में विभाग की तरफ से बाल आश्रय और संप्रेषण गृहों में अंडा और चिकन परोसने की अधिसूचना भी 25 अगस्त को जारी हो गई है। जिसमें प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान को बताए अनुसार सुझाए गए न्यूनतम पोषण मानक और आहार पैमाने को सख्ती से पालन करने को कहा गया है। इसकी सूची के अनुसार खाद्य पदार्थों में सप्ताह में एक बार 115 चिकन और सप्ताह में चार दिन अंड के अलावा खाद्य पदार्थ जैसे दाल, राजमा, चना, दूध और सब्जियां शामिल है।
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विपक्ष ने सरकार को घेरा
कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर सरकार के नोटिफिकेशन और गृहमंत्री के बयान पर तंज कसा है। सलूजा ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री और गृहमंत्री आमने-सामने हैं। अब किसका फंडा चलेगा। शिवराज सिंह के अधीन आने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 25 अगस्त को ही किशारों को अंडा चिकन देने का गजट नोटिफिकेशन किया जा चुका है। गृहमंत्री ऐसे किसी निर्णय से मना कर रहे हैं?
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