MP News: शूटिंग्स के लिए MP बन रहा बॉलीवुड की पंसद, पांच साल 175 से अधिक फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हुई

मध्य प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़े प्रोडक्शन हाउस से टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए शूट की गई फिल्मों और श्रृंखलाओं की संख्या पहले कम थी, संभवतः शो-बिज उद्योग के लिए कोई नीति नहीं होना इसका कारण था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और पिछले पांच वर्षों में अकेले राज्य के विभिन्न स्थानों पर 175 से अधिक फिल्म, ओटीटी की शूटिंग की गई है।

उन्होंने कहा कि पिछले महीने ही मप्र में विस्तारम, महल, हरिओम और बफर जोन सहित पांच फिल्मों/टीवी श्रृंखलाओं की शूटिंग शुरू हुई। न केवल बॉलीवुड या दक्षिणी फिल्म उद्योग के निर्माता, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय निर्देशकों ने भी राज्य के विभिन्न स्थानों में अपनी परियोजनाओं की शूटिंग में अत्यधिक रुचि दिखाई है। सीक्वेंस ऑफ लायन', ऑस्ट्रेलियाई गर्थ डेविस द्वारा निर्देशित एक फिल्म, जिसने कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते, को मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर शूट किया गया था।

2016 की ऑस्कर-नामांकित फिल्म एक युवा भारतीय लड़के के बारे में है, जो अपने भाई और मां से अलग हो जाता है। वह अपने घर से 1,000 मील दूर होता है और फिर एक ऑस्ट्रेलियाई परिवार द्वारा उसे गोद ले लिया जाता है। मध्य प्रदेश में शूट की गई अन्य अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में टीवी श्रृंखला शांताराम (द बीयर) और मीरा नायर द्वारा निर्देशित टेलीविजन नाटक `ए सूटेबल बॉय' शामिल हैं। नायर की फिल्म काम सूत्र: ए टेल ऑफ लव' की शूटिंग दो दशक पहले राज्य में हुई थी। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि रोलां जोफ द्वारा निर्देशित पिवोट पिक्चर्स एलएलसी की व्हाइट टाइगर', कैलिफोर्निया एलए और द लवर्स' जैसी अंग्रेजी फिल्मों की भी पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में शूटिंग की गई थी।

प्रमुख सचिव शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश ने अब राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर फिल्म हितैषी राज्य की छवि हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि ओरछा, मांडू, महेश्वर, उज्जैन और चंदेरी जैसे लोकप्रिय गंतव्य और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रायसेन और सीहोर के आसपास के बेरोज़गार क्षेत्र फिल्म निर्माताओं के लिए पसंदीदा शूटिंग स्थल बन गए हैं। फिल्मों और टीवी परियोजनाओं के अनुक्रम जैसे राजनीति', अशोका', शेरनी', गुल्लक', पंचायत', प्यार किया तो डरना क्या', दुर्गामती ', छोरी', निर्मल पाठक की घर वापसी ', जनहित में जरी', मोतीचूर चकनाचूर' ., कलंक', गंगाजल-2', रिवॉल्वर रानी', तेवर', दबंग-2', बाजीराव मस्तानी', मोहनजो दारो', यमला पगला दीवाना', स्त्री', सुई धागा' और पैडमैन के अलावा कई अन्य प्रमुख राज्य में शोबिज परियोजनाओं की शूटिंग की गई है। अधिकारियों ने बताया कि कोरोनोवायरस महामारी के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान मप्र के विभिन्न गंतव्यों में लगभग 100 फिल्मों, वेब श्रृंखलाओं और टीवी शो की शूटिंग की गई है।

उद्योग के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि मध्य प्रदेश (जो 1956 में अस्तित्व में आया) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में फिल्म निर्माण की यात्रा तब शुरू हुई जब राजगढ़ जिले के सुरम्य नरसिंहगढ़ शहर में प्रसिद्ध दिलीप कुमार की फिल्म आन (1952) के दृश्यों की शूटिंग की गई। तब से, राज्य में 500 से अधिक शो-बिज परियोजनाओं की शूटिंग की गई है, जिसे देश में फिल्म शूटिंग के लिए एक शीर्ष स्थल के रूप में उभरने के लिए प्रशंसा मिल रही है, उन्होंने कहा। इस साल जुलाई में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को देश में सबसे अधिक फिल्म अनुकूल राज्य घोषित किया गया था।

तेलुगु, कन्नड़ और तमिल भाषाओं सहित 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके बॉलीवुड अभिनेता मुकेश तिवारी ने पीटीआई को बताया कि मध्य प्रदेश में अभी भी कई अनछुए स्थान हैं। मिलनसार लोग और आसान प्रशासनिक अनुमोदन, बेरोज़गार सुंदर स्थानों के अलावा, मध्य प्रदेश को फिल्म निर्माताओं के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं।

भोपाल में समृद्ध रंगमंच संस्कृति मुंबई जैसे गुणवत्ता वाले स्थानीय कलाकारों का एक पूल प्रदान करती है, एमपी के सागर शहर के मूल निवासी तिवारी ने कहा। राजकुमार संतोषी के चाइना गेट (1998) में 'जागीरा' की भूमिका निभाकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले तिवारी ने कहा कि हालांकि कई फिल्मों की शूटिंग भोपाल, इंदौर, महेश्वर और ओंकारेश्वर के आसपास के स्थानों पर हुई है, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र अभी भी काफी हद तक अस्पष्ट है।

उन्होंने कहा कि समानांतर सिनेमा के जनक माने जाने वाले जाने-माने फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल ने दो दशक पहले बुंदेलखंड में समर' नामक फिल्म के दृश्यों की शूटिंग की थी। अधिकारियों के अनुसार, फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया गया है, जो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के तहत शूट की अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए काम करता है।

एक अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म पर्यटन नीति-2020 के तहत फिल्म निर्माताओं को दो करोड़ रुपये तक की सब्सिडी भी प्रदान करती है, जो विभिन्न मानदंडों को पूरा करने के आधार पर, अधिक निर्माताओं और निर्देशकों को एमपी में अपनी परियोजनाओं को लाने के लिए प्रोत्साहित करती है।