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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   MP News: Indecency with the joint team that came to bulldoze illegal encroachment, SDM said will auction

MP News: अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने पहुंची संयुक्त टीम से अभद्रता, एसडीएम ने कहा करेंगे नीलामी

Tue, 12 Mar 2024 09:08 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, कटनी
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, कटनी Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 12 Mar 2024 09:08 PM IST
सार

अवैध कब्जा और निर्माण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को कब्जाधारियों और उनके समर्थकों का विरोध झेलना पड़ गया। अब प्रशासन का कहना है कि उक्त जमीन को नीलाम किया जाएगा।
 

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MP News: Indecency with the joint team that came to bulldoze illegal encroachment, SDM said will auction
कटनी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अवैध कब्जा और निर्माण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को कब्जाधारियों और उनके समर्थकों का विरोध झेलना पड़ गया। अब प्रशासन का कहना है कि उक्त जमीन को नीलाम किया जाएगा।
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पूरा मामला माधवनगर अंतर्गत समदड़िया कॉलोनी के सामने का बताया गया। यहां उद्योगपति द्वारा बिना नक्शा के पास कराए ही भवन बनाया जा रहा था, पान मसाला कारोबारी पंकज आहूजा द्वारा हजारों वर्गो फीट पुनर्वास की जमीन पर कब्जा करते हुए दोनों साइड में टीन शेड लगा दिए गए थे। इन कब्जों को हटाने के लिए एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम सहित पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। जिन्होंने कब्जाधारियों और उनके समर्थकों के भारी विरोध के बावजूद तीन बुल्डोजर से नेस्तानाबुत कर डाला। हालांकि इस दौरान संयुक्त टीम का विरोध करने पहुंचे महापौर पति संजीव सूरी ने एसडीएम से अभद्र व्यवहार करते हुए शासकीय कार्यों में बाधा पहुंचाने की कोशिश की और नगर निगम की टीम को मौके से रवाना कर दिया। 
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कटनी एसडीएम प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि पंकज आहूजा द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण और कब्जे की शिकायत पर कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देशन पर माधवनगर पर बुलडोजर के माध्यम से कार्रवाई हुई है। 9 से 10 करोड़ की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त किया है। वहीं नगर निगम द्वारा पत्र लिखकर बिना नक्शा पास के चल रहे कार्य पर रोकने और कार्रवाई में मदद मांगी थी। इस पर उनका साथ देते हुए संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। वहीं कुछ लोगों ने विरोध किया ये उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन ऐसे कब्जाधारियों को रोकने के लिए हम आस-पास की आधा दर्जन शासकीय जमीन जो करीब 50 करोड़ की थी, उसे नीलामी करते हुए शासन के राजस्व में जमा कराया जाएगा।
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