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MP Cabinet Decisions: भोपाल, इंदौर और रीवा मेडिकल कॉलेजों में लीनियर एक्सीलरेटर फेसिलिटी से होगा कैंसर का इलाज, पीपीपी स्कीम को मंजूरी
Tue, 04 Jan 2022 05:31 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Tue, 04 Jan 2022 05:31 PM IST
सार
इंदौर, भोपाल और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में कैंसर के इलाज के लिए लीनियर एक्सीलरेटर फेसिलिटी विकसित होगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने इस फेसिलिटी को पीपीपी आधार पर उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है।
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शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक को संबोधित करते हुए।
- फोटो : अमर उजाला
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मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें सबसे अहम है इंदौर, भोपाल और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में लीनियर एक्सीलरेटर से कैंसर का इलाज। इस फेसिलिटी से रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होगा। अब तक भोपाल के एम्स को छोड़कर प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में यह सुविधा नहीं थी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि पीपीपी मॉडल पर इस फेसिलिटी को मंजूरी दी जाएगी। इससे लोगों को कम खर्च पर अत्याधुनिक उपचार मिल सकेगा। इसके अलावा प्रदेश में वाणिज्य विभाग ने बालाघाट, मुरैना और ब्यावरा की जमीनों को ई-नीलामी के जरिए बेचने के फैसलों पर भी मुहर लगा दी है। इससे राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। पशु नस्ल विकास, कुक्कुट पालन, पशुधन मिशन समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कृषक फसल उपार्जन योजना लागू
मध्य प्रदेश की सरकार फसलों की खरीद कर उसे केंद्र सरकार को देती थी। कई बार केंद्र से पैसा आने में देरी की वजह से किसानों को भुगतान भी देर से होता था। बैंक से लोन भी लेना पड़ता था। कई तरह की दिक्कतें आती थी। इसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। इसमें निश्चित राशि का प्रावधान किया है ताकि किसानों को गेहूं, धान आदि की खरीद का भुगतान तत्काल किया जा सके।
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शिवराज ने कहा- मध्य प्रदेश 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण में अग्रणी
कैबिनेट बैठक से पहले शिवराज ने मंत्रियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण में अन्य राज्यों से आगे है। हमें यह जारी रखनी है। सभी मंत्री अपने स्वयं के और प्रभार वाले जिलों में बच्चों के टीकाकरण की समीक्षा करें। प्रदेश में वैक्सीनेशन का माहौल बना हुआ है, उसे आगे भी जारी रखना है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में आ गया है, जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। हमने महामारी के दौरान भी बजट में से 40% से अधिक खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया और इसके नतीजे दिख रहे हैं। हमें इस दिशा में प्रयास जारी रखने होंगे।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि पीपीपी मॉडल पर इस फेसिलिटी को मंजूरी दी जाएगी। इससे लोगों को कम खर्च पर अत्याधुनिक उपचार मिल सकेगा। इसके अलावा प्रदेश में वाणिज्य विभाग ने बालाघाट, मुरैना और ब्यावरा की जमीनों को ई-नीलामी के जरिए बेचने के फैसलों पर भी मुहर लगा दी है। इससे राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। पशु नस्ल विकास, कुक्कुट पालन, पशुधन मिशन समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
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कृषक फसल उपार्जन योजना लागू
मध्य प्रदेश की सरकार फसलों की खरीद कर उसे केंद्र सरकार को देती थी। कई बार केंद्र से पैसा आने में देरी की वजह से किसानों को भुगतान भी देर से होता था। बैंक से लोन भी लेना पड़ता था। कई तरह की दिक्कतें आती थी। इसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। इसमें निश्चित राशि का प्रावधान किया है ताकि किसानों को गेहूं, धान आदि की खरीद का भुगतान तत्काल किया जा सके।
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शिवराज ने कहा- मध्य प्रदेश 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण में अग्रणी
कैबिनेट बैठक से पहले शिवराज ने मंत्रियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण में अन्य राज्यों से आगे है। हमें यह जारी रखनी है। सभी मंत्री अपने स्वयं के और प्रभार वाले जिलों में बच्चों के टीकाकरण की समीक्षा करें। प्रदेश में वैक्सीनेशन का माहौल बना हुआ है, उसे आगे भी जारी रखना है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में आ गया है, जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। हमने महामारी के दौरान भी बजट में से 40% से अधिक खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया और इसके नतीजे दिख रहे हैं। हमें इस दिशा में प्रयास जारी रखने होंगे।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj द्वारा कैबिनेट बैठक के पूर्व संबोधन https://t.co/2qrbDIG4i8
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) January 4, 2022
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- आनंद विभाग का गठन एवं अध्यात्म विभाग का नाम परिवर्तित कर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग करने के लिए कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन होगा।
- अमरकंटक ताप विदयुत गृह, चचाई में 660 मेगावाट क्षमता की सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित बिजली संयंत्र लगेगा। इस पर 4665 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- नगर एवं ग्राम निवेश विभाग का सेटअप बदलेगा। इसके लिए 13.45 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
- स्ट्रेंग्थनिंग टीचिंग- लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस (स्टार्स) प्रोग्राम लागू किया जाएगा। यह भारत सरकार का प्रोग्राम है, जिसे 6 राज्यों-मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और केरल में स्वीकृत किया गया है।
