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मध्य प्रदेश: राज्य सरकार 8 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेगी, 15वीं विधानसभा का सत्र 7 मार्च से होगा शुरू
Wed, 16 Feb 2022 02:18 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 16 Feb 2022 02:18 PM IST
सार
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 8 मार्च को अपना बजट प्रस्तुत करेगी। पहली बार सरकार चाइल्ड बजट भी पेश करेंगी। बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक दिखेगी।
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मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 8 मार्च को अपना बजट प्रस्तुत करेगी।
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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मध्य प्रदेश का बजट 8 मार्च को पेश किया जाएगा। शिवराज सरकार पहली बार सरकार चाइल्ड बजट भी पेश करेगी। बजट में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की झलक दिखेगी।
15वीं विधानसभा का सत्र 25 मार्च तक आयोजित होगा। इसमें 13 बैठकें होंगी। बजट सत्र की शुरुआत 7 मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। इसमें सरकार के एक साल के काम और आगामी वित्तीय वर्ष का रोडमैप रखा जाएगा। अभिभाषण पर 9 और 10 मार्च को चर्चा कराई जाएगी। बता दें 10 मार्च को पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। इसके चलते विधानसभा में 10 मार्च के बाद बजट पेश करने की संभावना जताई जा रही थी। अब विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। सरकार ने पहले ही बजट को लेकर विशेषज्ञों से सुझाव लिए हैं।
इस बार सरकार चाइल्ड बजट लेकर आ रही है। इसमें बच्चों के लिए किए जाने वाले प्रावधानों का अलग से विवरण होगा। यानी विभाग अनुसार बच्चों की योजनाओं को लेकर अलग से जानकारी होगी। इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। वहीं, इस बार विधानसभा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके चलते विधानसभा में अधिकारियों और कर्मचारियों समेत अन्य व्यक्तियों का प्रवेश सीमित ही रखने की बात कही जा रही है।
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15वीं विधानसभा का सत्र 25 मार्च तक आयोजित होगा। इसमें 13 बैठकें होंगी। बजट सत्र की शुरुआत 7 मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। इसमें सरकार के एक साल के काम और आगामी वित्तीय वर्ष का रोडमैप रखा जाएगा। अभिभाषण पर 9 और 10 मार्च को चर्चा कराई जाएगी। बता दें 10 मार्च को पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे आएंगे। इसके चलते विधानसभा में 10 मार्च के बाद बजट पेश करने की संभावना जताई जा रही थी। अब विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। सरकार ने पहले ही बजट को लेकर विशेषज्ञों से सुझाव लिए हैं।
इस बार सरकार चाइल्ड बजट लेकर आ रही है। इसमें बच्चों के लिए किए जाने वाले प्रावधानों का अलग से विवरण होगा। यानी विभाग अनुसार बच्चों की योजनाओं को लेकर अलग से जानकारी होगी। इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। वहीं, इस बार विधानसभा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इसके चलते विधानसभा में अधिकारियों और कर्मचारियों समेत अन्य व्यक्तियों का प्रवेश सीमित ही रखने की बात कही जा रही है।
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