Madhya Pradesh: कमलनाथ बोले भाजपा पैसा, पुलिस, प्रशासन के साथ दबाव-छिपाओ की राजनीति कर रही

 
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग के प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन में कहा कि  अधिवक्ता संविधान और कानून का ज्ञाता होता है, वह एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में होता है। अधिवक्ता समाज के रक्षक है, संस्कृति के रक्षक हैं तथा उनका सभी वर्ग-समाज के लोगों से सीधा संवाद रहता है, जो कानून के माध्यम से शोषित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। शिवराजसिंह ने पिछड़ा वर्ग को पंचायत और निकाय चुनाव में केवल 9-10 प्रतिशत आरक्षण दिया, ओबीसी आरक्षण को लेकर झूठ परोस रहे हैं और बधाई के पोस्टर लग रहे हैं।  


नाथ ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान और कानून बनाया आज उस संविधान और देश की संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। संविधान को बचाये रखने की चुनौती आप सभी के सामने हैं। देश की तस्वीर आप सबके सामने है। संविधान गलत हाथों में चला गया तो देश का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। भाजपा केवल ध्यान मोड़ने की राजनीति करती है। शिवराज सिंह चौहान हाथ ठेले से पर खिलौने एकत्र करने निकले हैं, अब उनको हाथ ठेला ही चलाना है उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। हर चीज को इवेंट बनाते हैं। उन्हांने कहा कि प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमने 15 महीने की सरकार में अपनी नीति और नीयत का परिचय देते हुए प्रदेश को सही पटरी पर लाने का प्रयास किया।

अभा कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पंचायत-नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया से अधिवक्ताओं को अवगत कराते हुए कहा उम्मीदवारों के नाम निर्देशन फार्म भरने में कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी मदद करें। उन्होंने आव्हान किया कि अधिवक्ता आमजन के सतत संपर्क में रहते है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रचार-प्रसार पूरी निष्ठा से करें।



प्रदेश कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग के अध्यक्ष राजेन्द्र बब्वर ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि पार्टी संगठन से जुड़े हुए अधिवक्ता प्रत्येक चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव एवं पंचायत चुनाव में विधि एवं मानव अधिकार विभाग के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। उन्हांने पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव में अधिवक्ताओं को 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित किये जाने की मांग की।