भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए त्रिपक्षीय करार को मध्यप्रदेश के मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी

राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव तथा मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी के प्रबंध निदेशक को करार किये जाने के लिए अधिकृत किया गया।इसके अलावा मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल-बार लाइसेंस व्यवस्था में संशोधन किया गया है। 

इसके तहत एक से अधिक तल पर रेस्तरां-बार संचालित करने की अनुमति के एवज में प्रत्येक अतिरिक्त बार के लिए 10 प्रतिशत अधिक लाइसेंस फीस ली जाएगी। जबकि नए होटल-बार लाइसेंस के लिए होटल में कम से कम 25 कमरे होने का प्रावधान किया गया है। बार लाइसेंस के लिए मदिरा की निर्धारित धारण क्षमता में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई।