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मध्य प्रदेश: हाईकोर्ट में जल्द होगी 6 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति पर लगाई मुहर
Mon, 31 Jan 2022 05:02 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Mon, 31 Jan 2022 05:02 PM IST
सार
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए छह नामों के उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एडवोकेट पैनल से मनिंदर सिंह भट्टी, डीडी बंसल, मिलिंद रमेश फड़के के जज बनाये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्य प्रदेश में 6 नए न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है। एडवोकेट पैनल से मनिंदर सिंह भट्टी, डीडी बंसल, मिलिंद रमेश फड़के के जज बनाये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही जज अमरनाथ केशरवानी, प्रकाश चन्द्र गुप्ता, दिनेश कुमार पालीवाल भी एमपी हाईकोर्ट के जज बनाए जाने के लिए चयनित किए गए हैं। एससी कॉलेजियम ने एमपी हाईकोर्ट में 3 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में और कई न्यायिक अधिकारियों के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।
कॉलेजियम में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस यू यू ललित और ए एम खानविलकर भी शामिल थे। उन्होंने 14 दिसंबर, 2021 और 29 जनवरी, 2022 को विचार-विमर्श किया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 17 नामों की सिफारिश की गई। कॉलेजियम द्वारा जारी बयान के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए छह नामों के उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वहीं, बयान में कहा गया है कि तीन अधिवक्ताओं- मनिंदर सिंह भट्टी, द्वारका धीश बंसल और मिलिंद रमेश फड़के, और तीन न्यायिक अधिकारियों, अमर नाथ केशरवानी, प्रकाश चंद्र गुप्ता और दिनेश कुमार पालीवाल के नामों की मध्य प्रदेश एचसी में जजशिप के लिए सिफारिश की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की गयी है। राष्ट्रपति की अनुमत्ति के बाद शीघ्र ही जजों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 29 जज कार्यरत हैं।
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कॉलेजियम में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस यू यू ललित और ए एम खानविलकर भी शामिल थे। उन्होंने 14 दिसंबर, 2021 और 29 जनवरी, 2022 को विचार-विमर्श किया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 17 नामों की सिफारिश की गई। कॉलेजियम द्वारा जारी बयान के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए छह नामों के उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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वहीं, बयान में कहा गया है कि तीन अधिवक्ताओं- मनिंदर सिंह भट्टी, द्वारका धीश बंसल और मिलिंद रमेश फड़के, और तीन न्यायिक अधिकारियों, अमर नाथ केशरवानी, प्रकाश चंद्र गुप्ता और दिनेश कुमार पालीवाल के नामों की मध्य प्रदेश एचसी में जजशिप के लिए सिफारिश की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की गयी है। राष्ट्रपति की अनुमत्ति के बाद शीघ्र ही जजों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 29 जज कार्यरत हैं।
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