{"_id":"61b4bfeb7122ea2b793f1feb","slug":"lok-adalat-the-disputes-pending-for-years-ended-in-moments-more-than-70-thousand-cases-were-resolved-under-mutual-agreement","type":"story","status":"publish","title_hn":"लोक अदालत: वर्षों से लंबित विवाद लम्हों में हुए खत्म, आपसी समझौते के तहत 70 हजार से अधिक प्रकरण सुलझे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लोक अदालत: वर्षों से लंबित विवाद लम्हों में हुए खत्म, आपसी समझौते के तहत 70 हजार से अधिक प्रकरण सुलझे
Sat, 11 Dec 2021 08:42 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sat, 11 Dec 2021 08:42 PM IST
सार
प्रदेश में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में सालों से लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते के तहत लम्हों में निराकरण हुआ।
विज्ञापन
प्रदेश में लगी लोक अदालत
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सदस्य मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय व तालुक न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय सहित अन्य न्यायालय में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में सुनवाई के लिए 1350 खंडपीठों को गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित 1 लाख 57 हजार प्रकरण तथा प्री-लिटिकेशन के लगभग 3 लाख 22 हजार प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे।
प्राधिकरण के सचिव सदस्य राजीव कर्महे ने बताया कि शाम 6 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में आपसी समझौते के तहत 70 हजार 111 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। अभी पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं और इसमें इजाफा होने की संभावना है। प्री-लिटिगेशन के निराकृत हुई 42100 प्रकरणों में 30 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि का अवॉर्ड पारित किया गया है। न्यायालय में लंबित 28 हजार से अधिक प्रकरणों को निराकरण किया गया है। जिसमे 2 अरब 32 करोड़ 92 लाख रुपये से अधिक का अवॉर्ड पारित किया गया है। नेशनल लोक अदालत में 2 अरब 32 करोड़ 92 लाख से अधिक का अवॉर्ड पारित किया गया है।
विज्ञापन
प्राधिकरण के सचिव सदस्य राजीव कर्महे ने बताया कि शाम 6 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में आपसी समझौते के तहत 70 हजार 111 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। अभी पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं और इसमें इजाफा होने की संभावना है। प्री-लिटिगेशन के निराकृत हुई 42100 प्रकरणों में 30 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि का अवॉर्ड पारित किया गया है। न्यायालय में लंबित 28 हजार से अधिक प्रकरणों को निराकरण किया गया है। जिसमे 2 अरब 32 करोड़ 92 लाख रुपये से अधिक का अवॉर्ड पारित किया गया है। नेशनल लोक अदालत में 2 अरब 32 करोड़ 92 लाख से अधिक का अवॉर्ड पारित किया गया है।
विज्ञापन
