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MP News:  वन विभाग ने तोड़ा पीएम आवास योजना के तहत बना मकान, शख्स ने दुखी होकर कर ली आत्महत्या

Thu, 27 Oct 2022 01:54 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खरगोन Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Thu, 27 Oct 2022 01:54 PM IST
सार

खरगोन जिले में पीएम आवास योजना का मकान टूटने से दुखी एक शख्स ने आत्महत्या लगाकर जान दे दी। मृतक के परिजनों ने वन विभाग के घर तोड़ने के चलते शख्स के आत्महत्या करने की बात कही है।

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forest department demolished the house built under PM Awas Yojana In Khargone person sadly committed suicide
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में वन विभाग ने पीएम आवास योजना के तहत बने मकान को तोड़ दिया, जिससे दुखी होकर घर मालिक ने आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों और पड़ोसियों ने वन विभाग पर आरोप लगाया है कि घर टूटने की वजह से शख्स दुखी था, जिसके चलते उसने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं, डिविजनल फॉरेस्ट अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह का कहा कि ध्यान सिंह (45) ने वन भूमि पर कब्जा किया हुआ था। जिसके चलते एक महीने पहले उसका घर हटाया गया था, साथ ही उसे एक नोटिस भी जारी किया गया था। मामले पर कसरावद के सब डिविजनल ऑफिसर (रेवेन्यु) अग्रिम कुमार ने कहा कि मंगलवार दोपहर को नवलपुरा गांव में एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगा ली थी, जिसके बाद खरगोन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए है।
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मृतक के बेटे राजू ध्यान सिंह का कहना है कि वन विभाग ने बिना किसी सूचना के पीएम आवास योजना के तहत बने उनके मकान को गिरा दिया। साथ ही माता-पिता के साथ मारपीट भी की। विभाग के बार-बार परेशान करने के चलते उसके पिता ने आत्महत्या की है। गोपालपुरा के पंचायत सचिव मुन्नालाल सिसोदिया ने कहा कि मृतक को घर के लिए पीएमएवाई के तहत पहली किस्त के रूप में राशि आवंटित की गई थी, लेकिन वन विभाग ने प्रारंभिक निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
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बताया जा रहा है कि शख्स के आत्महत्या करने के बाद  स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। हालांकि खरगोन के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट नारायण सिंह बडकुल ने कहा कि स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। सब डिविजनल ऑफिसर (रेवेन्यु) अग्रिम कुमार ने 15 दिनों के भीतर जिला कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही है।
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