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आवास योजना में गबन: पांच हितग्राहियों पर हुई खजुराहो में एफआईआर, खाते में पहुंची राशि फिर भी नहीं कराया निर्माण
Fri, 17 Dec 2021 02:02 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 17 Dec 2021 02:02 PM IST
सार
जिले की खजुराहो नगर परिषद में पीएम आवास योजना में गबन का मामला सामने आया है। पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन्होंने खाते में राशि आने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं किया था।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
खजुराहो नगर परिषद में आवास योजना में गबन का मामला सामने आया है। पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन्होंने खाते में राशि आने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं किया था।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन कई ऐसी स्थितियां भी सामने आईं जहां खाते में राशि भेजे जाने के बावजूद हितग्राहियों ने निर्माण कार्य नहीं किया। नगर परिषद ने ऐसे लोगों को नोटिस देने के बाद एफआईआर करानी शुरू कर दी है।
पहले थमाए नोटिस, जवाब नहीं मिला तो कराई एफआईआर
जानकारी के मुताबिक नगर परिषद खजुराहो ने धनीराम आदिवासी, किशोरी आदिवासी, विनोद आदिवासी, द्वारका पटेल एवं मनीषा अहिरवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि जारी की गई थी। जारी राशि के बावजूद हितग्राहियों ने आवास नहीं बनाए। हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए, जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर हितग्राहियों के खिलाफ सरकारी राशि के गबन के तहत एफआईआर दर्ज कराना शुरू कर दी गई है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन कई ऐसी स्थितियां भी सामने आईं जहां खाते में राशि भेजे जाने के बावजूद हितग्राहियों ने निर्माण कार्य नहीं किया। नगर परिषद ने ऐसे लोगों को नोटिस देने के बाद एफआईआर करानी शुरू कर दी है।
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पहले थमाए नोटिस, जवाब नहीं मिला तो कराई एफआईआर
जानकारी के मुताबिक नगर परिषद खजुराहो ने धनीराम आदिवासी, किशोरी आदिवासी, विनोद आदिवासी, द्वारका पटेल एवं मनीषा अहिरवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि जारी की गई थी। जारी राशि के बावजूद हितग्राहियों ने आवास नहीं बनाए। हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए, जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर हितग्राहियों के खिलाफ सरकारी राशि के गबन के तहत एफआईआर दर्ज कराना शुरू कर दी गई है।
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