मध्यप्रदेश सरकार सीएए, एनआरसी एवं एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में लाएगी प्रस्ताव: दिग्विजय सिंह

ग्वालियर में सीपीएम द्वारा आयोजित सीएए विरोधी रैली में हिस्सा लेने आए दिग्विजिय ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पहले ही सीएए, एनआरसी एवं एनपीआर का देशव्यापी विरोध कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार भी इसके खिलाफ है। कैबिनेट के निर्णय के बाद राज्य की विधानसभा में यह प्रस्ताव आएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा हो चुकी है। 

उन्होंने कहा कि 2010 के एनपीआर से इतर इस बार कुछ नए सवाल शामिल किए गए हैं। जैसे माता-पिता का जन्म स्थान और जन्म तारीख, जो नहीं बताएगा, उसे अब होने वाले एनपीआर में संदिग्ध माना जाएगा।

दिग्विजय ने हैदराबाद में आधार प्राधिकरण द्वारा कुछ लोगों को नागरिकता साबित करने वाले भेजे गए नोटिस के मुद्दा उठाते हुए कहा कि आगे चलकर ऐसा ही होगा और गैर मुस्लिम को नागरिकता दी जाएगी और मुसलमान डिटेंनशन सेंटर में भेजे जाएंगे। इससे देश की 130 करोड़ की जनसंख्या प्रभावित होगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति एवं बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा नीत सरकार सीएए, एनआरसी एवं एनपीआर लेकर आई है।