MP पंचायत चुनाव: OBC आरक्षण पर कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका लगाएगी सरकार, शिवराज का विदेश दौरा रद्द

इंदौर में अगले साल 7 और 8 जनवरी को इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है। इसके जरिए प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। इसी के सिलसिले में शिवराज सिंह चौहान ने विदेश यात्रा की योजना बनाई थी। वे दुनियाभर के बड़े उद्योगपतियों से मिलकर उन्हें मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करने वाले थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पंचायत चुनाव पर आए फैसले के बाद शिवराज ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोर्ट का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला है। इस वजह से राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुन: संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मेरा 14 मई से मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, लेकिन इस समय न्यायालय में पुन: अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। इस वजह से मैं अपनी प्रस्ताावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद मंत्रालय में विदेश यात्रा की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठकों को भी रद्द कर दिया गया है।  

नगरीय प्रशासन मंत्री का इंदौर दौरा रद्द
मध्य प्रदेश के नगरीय प्रसासन और विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का इंदौर दौरा भी रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लगाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने उन्हें सौंपी है। इसे लेकर वे कानूनी संभावनाओं को तलाशने नई दिल्ली भी जा सकते हैं। वैसे, कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने भूपेंद्र सिंह के बार-बार टल रहे इंदौर दौरे पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्रीजी ने इंदौर के मास्टर प्लान को लेकर उनसे भोपाल मिलने आए शहर के प्रबुद्धजनो को आश्वासन दिया था कि वे इंदौर आकर सबसे इस संबंध में बात करेंगे। उनका इंदौर आना दूसरी बार निरस्त हो गया है।