भिंड में मुख्यमंत्री: शिवराज ने कहा- माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए, गरीबों का राशन खाने वालों को छोड़ना मत

 
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव पर पत्नी साधना सिंह के साथ रावतपुरा धाम में विशेष पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। रविवार को दूसरे दिन बैठक से पहले उन्होंने पत्नी के साथ आंवले का पौधा रोपा। इसके बाद जिले के अधिकारियों के साथ कई विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में राशन वितरण, पीएम आवास, मनरेगा, अमृत तालाब, लाड़ली लक्ष्मी, आंगनवाड़ी अडॉप्शन, कन्या विवाह योजना, अपने गांव-अपने शहर के गौरव दिवस के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा की गई।

सीएम शिवराज कलेक्टर सतीश कुमार एस से कहा कि शिकायत मिल रही है कि गरीबों का राशन बीच में कोई खा जाता है। गरीबों का राशन गरीबों को मिलना चाहिए। बीच में अगर कोई खा रहा है तो उस पर कठोर कार्रवाई कीजिए। सर्वे कर पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने के निर्देश देते हुए कहा कि गरीब का राशन गरीब को ही मिलना सुनिश्चित किया जाए। चौहान ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायतों को गंभीरता से लेने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पीएम आवास का लाभ पात्र लोगों को ही मिलना चाहिए। आवास के बदले रुपये लेने की शिकायत मिली तो उसे छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री ने ग्राम सोंसरा में मनरेगा में फर्जीवाड़े की जांच करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने एंटी माफिया कार्रवाई के लिए एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान से कहा कि एंटी माफिया की कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। रेत माफिया, भू-माफिया या संगीन अपराध करने वाला हो, किसी को भी छोड़ना नहीं है। उन्होंने ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है। कलेक्टर-एसपी से कहा ऐसे लोगों की सूची तैयार की जाए।

शिवराज ने कहा कि कोशिश कीजिए कि 15 जून तक जिले में 105 अमृत तालाब का टारगेट पूरा जाए। जिला तालाब बनाने में टॉप पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 जून तक तालाब बन जाएंगे तो इनमें बारिश का पानी भर जाएगा। ऐसा करने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वाटर हार्वेस्टिंग का स्वप्न भी पूरा होगा। सीएम ने एक जिला एक उत्पाद के तहत सरसों के लिए कहा कि जिले में छोटे-छोटे प्लांट हैं। ये लोग बड़े लोगों को तेल बेच देते हैं। कलेक्टर से कहा कि मिल वालों के साथ बैठक करें। उन्हें कहें कि खुद ही बोटलिंग करें और निर्यात करें। जिले के नाम से एक ब्रांड विकसित करें, जो सरसों का शुद्ध तेल के लिए पहचान बनाए। सरकार मदद करेगी।